मुंबई: राज्यातील ज्या नगरपालिका आणि महानगरपालिकांमध्ये हद्दवाढीमुळे नवीन गावांचा समावेश झाला आहे, अशा भागातील जमिनींचे 7/12 (सातबारा) उतारे आता बंद करण्यात येणार आहेत.
या क्षेत्रातील रहिवाशांना त्यांच्या जमिनीचे प्रॉपर्टी कार्ड (मालमत्ता पत्रक) तयार करून देण्याचे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. यामुळे शहरी भागात समाविष्ट झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
मंत्रालयात आयोजित केलेल्या बैठकीत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, जेव्हा एखादे गाव किंवा ग्रामीण भाग महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत येतो, तेव्हा त्या जागेचे स्वरूप शेतीकडून बिगरशेती (एनए) किंवा नागरी वस्तीकडे वळते. अशावेळी 7/12 उतारा बंद करून त्याऐवजी प्रॉपर्टी कार्ड असणे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक सुलभ असते. या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आदेश काढण्यात येणार आहे.
असे होणार फायदे
मालमत्तेचे हस्तांतरण करणे सोपे होईल.
बँकांकडून कर्ज मिळवताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.
जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल.
