महेश पांचाळ
मुंबई: महाराष्ट्रातील कारागृहांमध्ये कैद्यांना कायद्यानुसार अन्न, पिण्याचे पाणी, कपडे, निवास, वैद्यकीय उपचार आणि स्वच्छतेच्या सुविधा देणे कायद्याने बंधनकारक आहे. २०२६ च्या महाराष्ट्र कारागृह व सुधार सेवा कायद्यातही या मूलभूत सुविधांची तरतूद करण्यात आली आहे.
गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतर किंवा खटला प्रलंबित असताना कैद्यांना स्वातंत्र्यापासून वंचित ठेवले जाते; मात्र त्यांचे मूलभूत मानवी हक्क अबाधित राहतात. मात्र, राज्यातील अनेक कारागृहांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याने या सुविधांवर ताण येत असल्याचे लेखापरीक्षणे अहवाल आणि न्यायालयीन निरीक्षणांत नमूद करण्यात आले आहे. मात्र, अनेक कारागृहांमध्ये मंजूर क्षमतेपेक्षा अधिक कैदी असल्याने या सुविधांवर ताण येत असल्याची बाब दिसून येत आहे.
वाढत्या गर्दीमुळे काही ठिकाणी बराकींमध्ये अधिक कैदी राहतात, शौचालये आणि स्नानगृहांवर अतिरिक्त ताण येतो. तसेच, आरोग्य सेवांवरही मोठा दबाव निर्माण होतो. कारागृहातील आहार निश्चित नियमांनुसार दिला जातो.
मात्र, गर्दी वाढल्यास भोजन वितरण, स्वच्छता आणि व्यवस्थापन अधिक कठीण होते. त्याचप्रमाणे शौचालये, स्नानगृहे आणि पिण्याच्या पाण्याच्या सुविधांचा वापर अधिक लोकांकडून होत असल्याने प्रतीक्षा आणि देखभालीची समस्या निर्माण होऊ शकते. झोपेच्या व्यवस्थेवरही गर्दीचा परिणाम होतो आणि उपलब्ध जागेचा अधिक कार्यक्षम वापर करण्याची वेळ प्रशासनावर येते.
आरोग्य सेवेवरदेखील या परिस्थितीचा फटका बसतो. डॉक्टर, परिचारिका आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांवर कामाचा भार वाढतो. मानसिक आरोग्य, समुपदेशन, कौशल्य प्रशिक्षण आणि पुनर्वसन यांसारख्या सुधारात्मक उपक्रमांवरही परिणाम होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करतात.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरो (एनसीआरबी) आणि राज्य कारागृह विभागाच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रातील अनेक तुरुंगांमध्ये कैद्यांची संख्या मंजूर क्षमतेच्या खूप पुढे गेली आहे. काही प्रमुख कारागृहांमध्ये गर्दी १५० ते २०० टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्याचे चित्र आहे. परिणामी, एका बराकीत नियोजित संख्येपेक्षा अधिक कैदी राहतात.
या गर्दीचा थेट परिणाम कैद्यांच्या दैनंदिन जीवनावर होतो. महिला कारागृहांमध्ये गर्भवती महिला आणि लहान मुलांसह राहणाऱ्या कैद्यांसाठीही अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर आहे.
कारागृह प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, वाढत्या कैदीसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर नवीन बराकी, पायाभूत सुविधा, अतिरिक्त कर्मचारी आणि आरोग्य सेवा मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दुसरीकडे, न्यायालयांकडूनही काही जुन्या प्रकरणातील कैद्यांच्या खटल्यांचा जलद निपटारा, जामिनास पात्र प्रकरणांमध्ये तातडीने सुनावणी आणि पर्यायी शिक्षांचा वापर वाढवण्यावर भर दिला जात आहे.
कैद्यांना नियमांनुसार मिळणाऱ्या सुविधा
दिवसातील नियोजित वेळेनुसार जेवण
स्वच्छ पिण्याचे पाणी
आंघोळ आणि शौचालयाची सुविधा
झोपण्यासाठी जागा व आवश्यक बिछाना/चादर
वैद्यकीय तपासणी व उपचार
आवश्यक कपडे आणि स्वच्छतेचे साहित्य
प्रत्यक्षात कोणत्या अडचणी
क्षमतेपेक्षा अधिक कैद्यांमुळे बराकीत गर्दी
शौचालये आणि स्नानगृहांवर वाढलेला ताण
आरोग्य सेवांवर दबाव
वैयक्तिक जागेचा अभाव
पुनर्वसन व समुपदेशनासाठी कमी वेळ आणि साधने
