Maharashtra Power Distribution
मुंबई : राज्यातील वीज ग्राहकांना माफक दरात आणि सातत्याने वीजपुरवठा करण्याच्या धोरणावर महावितरण ठाम असून, वीज वितरणाचे हक्क खासगी कंपन्यांना देणे जनहिताच्या दृष्टीने योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका महावितरणने मंगळवारी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगासमोर मांडली.
अदानी, टॉरेंट आणि टाटा या तीन खासगी कंपन्यांनी वीज वितरणाचे अधिकार मिळावेत, यासाठी आयोगाकडे अर्ज केले आहेत. मंगळवारी अदानी कंपनीच्या अर्जावर सुनावणी झाली. सध्या मुंबई परिसरात अदानी आणि टाटा कंपन्यांकडे वीज वितरणाचे हक्क आहेत. आता नवी मुंबई, ठाणे, पनवेल, खारघर, तळोजा आणि उरण या भागातही वितरणाचे हक्क मिळावेत, अशी मागणी या खासगी वितरकांनी केली आहे.
महावितरणने आयोगासमोर मांडले की, २०३५ पर्यंतच्या संभाव्य वीज मागणीचा विचार करून वीज खरेदीचे करार केले आहेत. आमचे ग्राहक दुसऱ्या कंपनीकडे वळल्यास, वाढलेल्या दरांचा आर्थिक भार उर्वरित ग्राहकांवर येईल आणि महावितरणचे आर्थिक स्थैर्य धोक्यात येईल, अशी चिंता व्यक्त करण्यात आली.
औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना स्वस्त दरात वीज मिळाल्यास, ते खासगी कंपन्यांकडे वळतील आणि घरगुती ग्राहकांना मिळणारी सबसिडीही धोक्यात येईल, असा युक्तिवाद महावितरणने केला.
महावितरणने स्पष्ट केले की, व्यापक जनहित लक्षात घेता वीज वितरणाचे हक्क खासगी वितरकांना देणे योग्य नाही आणि या भूमिकेवर कंपनी ठाम आहे. आयोगाच्या अध्यक्षस्थानी संजय कुमार असून, आनंद लिमये आणि सुरेंद्र बियाणी सदस्य आहेत. आता आयोगाचा निर्णय काय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
