मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
एमआयडीसी असलेल्या गावांना यापुढे औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिला जाणार आहे. असा दर्जा मिळाल्यास गावांचा विकास होण्यास मदत होणार असून त्यासंदर्भात धोरण तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी दिले.
मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली एमआयडीसीची आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि ज्येष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले, औद्योगिक विकास अधिक वेगाने करण्यासाठी एमआयडीसी असलेल्या गावांना औद्योगिक नगरीचा दर्जा दिल्यास त्या गावांच्या विकासाबरोबरच संबंधित भागात मूलभूत सुविधा आणि पायाभूत प्रकल्पांचा विकास वेगाने होईल. पाणीपुरवठा, रस्ते, वीज आणि इतर सुविधा सुधारणेवर भर दिला जाईल.
वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम २०२५ मध्ये एकूण ६३ करारांवर स्वाक्षऱ्या झाल्या. त्यातील ४७ करार उद्योगांशी संबंधित आहेत. यातील कंपन्यांना जमीन वाटपाचे काम पूर्णत्वास जात आहे. नवीन औद्योगिक क्षेत्रांसाठी भूसंपादनाची अधिसूचना प्रकाशित करण्यात येत आहे. ई-निविदा पद्धतीने महाटेंडर्स पोर्टलवर ६५४ भूखंडाचे वाटप करण्यात आले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
शंभर दिवस कृती आराखड्यात दिलेल्या कार्यक्रमात औद्योगिक विकास महामंडळाने ३६०० एकरच्या उद्दिष्टापैकी २३४६ एकर औद्योगिक भूखंडांचे वाटप उद्योगांना करण्यात आले आहे. जमीन अधिग्रहणाचे ११० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. बुटीबोरी येथे ५ एमएलडी सांडपाणी प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून औद्योगिक सेवांच्या विनंती, तक्रारी आणि मंजुरीच्या अर्जाचे निराकरण करण्यात आले असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
