मुंबई : गेल्या एक वर्षापासून मानसिक आजारांसाठी असलेल्षा औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. अशा परिस्थितीत, ही कमतरता दूर करण्यासाठी रुग्णालय प्रशासनाला जिल्हा रुग्णालयांची मदत घ्यावी लागत आहे. औषधांच्या खरेदीसाठी निधीही दिला जात नाही, ज्यामुळे मानसिक रुग्णालयांमध्ये औषधांचा मोठा तुटवडा निर्माण झाला आहे.
गेल्या एक वर्षापासून राज्य सरकारच्या आरोग्य विभागाने ओपीडीमध्ये येणार्या आणि उपचारांसाठी दाखल होणार्या रुग्णांना मानसिक आजारांसाठी औषधे पुरवलेली नाहीत. त्यामुळे रुग्णालय प्रशासनाने औषधांच्या उपलब्धतेसाठी अनेक वेळा जिल्हा रुग्णालयांची मदत घेतली आहे. तथापि, याबाबत माहिती मागितली असता निधीअभावी औषधांच्या खरेदीत अडथळा येत असल्याचे आढळून आले. चारही मानसिक रुग्णालयांमध्ये सुमारे 2200 मानसिक रुग्ण दाखल आहेत.
राज्यात नागपूरमध्ये 900, ठाण्यात 1850, रत्नागिरीत 400 आणि पुण्यात 2400 खाटांचे एक मानसिक रुग्णालय आहे. या रुग्णालयांमध्ये सुमारे 1,200 मानसिक रुग्णांवर उपचार केले जात आहेत. या सर्व मानसिक रुग्णालयांना मानसिक आजारांशी संबंधित 50 ते 60 औषधांसाठी जिल्हा रुग्णालयांवर अवलंबून राहावे लागते.
आरोग्य विभागाच्या एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू प्राधिकरणाची स्थापना 17 मार्च 2023 रोजी करण्यात आली होती, जेणेकरून काही वैद्यकीय वस्तूंची एकाच टप्प्यात खरेदी करता येईल आणि टर्नकी प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी विशेष तरतुदी करता येतील. तथापि, जुलै 2024 पासून प्राधिकरणाला प्रस्तावित बजेट मिळालेले नाही, त्यामुळे औषधे खरेदी करण्यात समस्या येत आहेत.
मानसिक रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा असल्याचे मान्य करताना संचालक डॉ. सुनीता गोल्हाईत म्हणाल्या की, औषधे खरेदीची प्रक्रिया एका महिन्यात पूर्ण केली जाईल. अशा परिस्थितीत, येणार्या काळात मानसिक रुग्णालयांमध्ये औषधांच्या तुटवड्याची समस्या पूर्णपणे दूर होईल.
