मुंबई: मागील वर्षात उत्पादनात झालेली घट, मे महिन्यातील अवकाळी पावसाचा फटका, घाईगडबडीत केलेली कांदा विक्री आणि राज्यात साठवणूक व्यवस्था नसल्यामुळे आगामी दोन महिन्यांत राज्यात कांदा टंचाई निर्माण होईल, अशी शक्यता राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी व्यक्त केली आहे.
महाराष्ट्रातील कांदा उत्पादनात सातत्याने वाढ होत आहे. देशात २०२५-२६ या वर्षात आतापर्यंत ३२७. ४० लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाले असून, त्यापैकी महाराष्ट्रात १५१. १० लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाले आहे.
२०२४-२५ मध्ये देशात ३०७. ७१ लाख मेट्रिक टन कांद्याचे उत्पादन झाले होते, तर महाराष्ट्रात १७०. ९९ लाख मेट्रिक टन उत्पादनाची नोंद झाली होती. देशातील एकूण कांदा उत्पादनापैकी सुमारे ५० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते.
मात्र, राज्यात पुरेशा प्रमाणात कांदा प्रक्रिया उद्योग आणि साठवणुकीच्या सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कांदा खराब होतो. परिणामी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते.
ही बाब लक्षात घेऊन राज्य शासनाने कांदा धोरण तयार करण्यासाठी पाशा पटेल यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली आहे. ही समिती प्रक्रिया उद्योगांची संख्या वाढविण्याच्या दृष्टीने अभ्यास करत आहे.
पाशा पटेल म्हणाले, समितीच्या सदस्यांनी नवी दिल्लीतील आझादपूर कांदा बाजाराची पाहणी केली. यावेळी शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांशी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. पुढील टप्प्यात गुजरातमधील कांदा प्रक्रिया उद्योगांचा अभ्यास करण्यात येणार असून, त्यानंतर पुढील दोन महिन्यांत समितीचा अहवाल शासनाकडे सादर करण्यात येईल.
कांद्याची पावडर तयार करणे हा एक चांगला पर्याय ठरू शकतो. मात्र, बाजारात ताजा कांदा सहज उपलब्ध असल्याने ग्राहक कांदा पावडरचा वापर करण्यास प्राधान्य देत नाहीत.
युद्धजन्य परिस्थितीमुळे काही काळ कांद्याच्या दरात घसरण झाली होती. मात्र, सध्या बाजारात कांद्याची टंचाई असून, येत्या दोन महिन्यांत कांद्याच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना चांगला दर मिळेल, असा दावा त्यांनी केला.
साठवण क्षमता वाढविणे हाच कायमस्वरूपी उपाय आहे. राज्यात कांद्याच्या किमती वारंवार घसरत असल्याने साठवण क्षमतेत मोठी वाढ करणे हा त्यावरचा दीर्घकालीन उपाय आहे.
कांदा १० ते १२ महिने सुरक्षितपणे साठवता येईल, अशी व्यवस्था निर्माण करणे आवश्यक आहे. तसेच शेतकऱ्यांना कमी दरात साठवणुकीची सुविधा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
राज्यात गेल्या मे महिन्यापासून कांद्याचे दर स्थिर आहेत. मूल्य स्थिरीकरण योजनेअंतर्गत नाफेड आणि एनसीसीएफमार्फत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून प्रतिक्विंटल २ हजार १२५ रुपये दराने कांदा खरेदी करण्यात येत आहे.
नाशिक, पुणे, अहिल्यानगर, जळगाव, सोलापूर, सातारा आणि धुळे या जिल्ह्यांत कांद्याचे सर्वाधिक उत्पादन होते,तर देशात मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, बिहार, राजस्थान, तामिळनाडू आदी राज्यांतही मोठ्या प्रमाणावर कांद्याची लागवड केली जाते.
