प्रमोद चुंचूवार, मुंबई
विधान परिषदेच्या पाच जागांसाठीच्या पोटनिवडणुकीची घोषणा केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 3 मार्च रोजी केली होती. 17 मार्च ही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अखेरची तारीख होती. या तारखेपर्यंत केवळ महायुतीच्या अधिकृत 5 उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले. एका अपक्ष उमेदवाराचा अर्ज पडताळणीत बाद झाला. त्यामुळे महायुतीचे पाचही उमेदवार सहजपणे बिनविरोध निवडून आले. भाजपकडून संदीप जोशी, संजय केनेकर आणि दादाराव केचे, शिवसेना शिंदे गटातर्फे चंद्रकांत रघुवंशी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसतर्फे संजय खोडके हे विजयी झाले. शुक्रवारी या नवनिर्वाचित सदस्यांनी आमदारकीची शपथही घेतली.
नेहमीप्रमाणे भाजपचे निष्ठावंत नेते व प्रवक्ते माधव भंडारी यांना याही वेळी विजयाची 100 टक्के खात्री असतानाही विधान परिषद नाकारण्यात आली. भंडारींना निष्ठेचे फळ भाजप का देत नाही, हे कोडेच आहे. याउलट राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये अजित पवारांनी त्यांच्याशी निष्ठावंत राहिलेले पक्षाचे बॅकरूम बॉय व रणनीतीकार संजय खोडके यांना संधी दिली. खरे तर सहा महिन्यांपूर्वीच खोडकेंच्या पत्नी राष्ट्रवादी (अजित पवार गट)च्या तिकिटावर विधानसभेत निवडून गेल्या. त्यामुळे एकाच घरात दोनदा आमदारकी दिल्याबद्दल राष्ट्रवादीत तीव्र नाराजी असली तरी पक्षश्रेष्ठींसमोर बोलायची हिंमत कुणातच नाही. निवडणूक जाहीर झाली तेव्हाच ती एकतर्फी होणार हे स्पष्ट होते. साधारणतः एका वेळी अनेक जागांची निवडणूक जाहीर होते तेव्हा ती एकत्रितच घेतली जाते. मात्र, यंदा तसे झाले नाही. समजा 5 जागांची निवडणूक एकत्रित घेतली असती तर विजयासाठी मतांचा कोटा 57 ते 58 असता. मात्र, पाचही जागांची निवडणूक स्वतंत्र घेतल्याने हा कोटा 144 च्या आसपास गेला. विरोधी पक्षांकडे इतके आमदारच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी अर्ज भरण्याचा प्रश्न नव्हता; मात्र कदाचित ही निवडणूक एकत्र घेतली असती तर मतांचा कोटा कमी असल्याने महाविकास आघाडीने एखादा उमेदवार रिंगणात उतरवून सत्ताधार्यांची धाकधूक वाढवली असती. आमशा पाडवी (निवृत्तीची तारीख 7 जुलै 2026) व राजेश विटेकर (निवृत्तीची तारीख 27 जुलै 2030) यांच्या निवृत्तीच्या तारखा वेगवेगळ्या असल्याने त्यांच्या रिक्त जागांसाठी स्वतंत्र वा वेगवेगळ्या पोटनिवडणुका केल्याचे समजून घेता येईल; मात्र प्रवीण दटके, रमेश कराड व गोपीचंद पडळकर यांच्या निवृत्तीची तारीख एकच म्हणजे 13 मे 2026 असताना या जागांसाठी स्वतंत्र निवडणूक का घेण्यात आली, असे म्हणत विरोधी पक्षनेते दानवे यांनी आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले. अर्थात निवडणूक आयोगाने खुलासा केला तरी बिनविरोध आमदारांना व त्यांच्या पक्षांना फरक पडणार नाही, हे विशेष!
खरे तर निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला 3 मार्च रोजी पोटनिवडणुकीची घोषणा झाल्यानंतर तत्काळ विरोधी पक्षांनी आक्षेप घ्यायला हवा होता; मात्र विधानसभा निवडणुकीनंतर गलितगात्र झालेल्या विरोधकांनी लढण्याची इच्छाशक्तीच गमावली आहे. एका जागेवर उमेदवार उभा करायचा तर कोण उभा करणार, आमदारांची मते मिळवण्यासाठी अर्थपूर्ण रणनीती कोण अंमलात आणणार, हा प्रश्नही त्यांना भेडसावत असावा. उमेदवारी अर्ज भरण्याची, पडताळणीची मुदत संपल्यानंतर विरोधकांना जाग आली. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर 16 दिवसांनी या प्रक्रियेला आक्षेप घेतला.
