मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
महाराष्ट्राने वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) संकलनात आपले अव्वल स्थान कायम राखले आहे. उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, गुजरात आदी राज्यांना मागे टाकत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राने २,२५, ३१९ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करत उत्तुंग भरारी घेतली आहे. हा महसूल राज्याच्या एकूण कर महसूलातील ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त असून गेल्या वर्षीपेक्षा (२०२३-२४) १३.६ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे, अशी माहिती वस्तू व सेवा कर आयुक्त आशीष शर्मा यांनी दिली.
गेल्यावर्षी (२०२३-२४) महाराष्ट्राने वस्तू व सेवा करातून १,९८,३१२ कोटी रुपयांचा महसूल गोळा केला होता. तर २०२४-२५ या आर्थिक वर्षांत २,२१,७०० कोटींचे लक्ष्य ठरविण्यात आले होते. परंतु, अधिकाऱ्यांची मेहनत आणि प्रामाणिक करदत्यांनी नियमांचे पालन केल्याने नियोजित अंदाजापेक्षा रुपये २,२५,३१९ कोटींचा टप्पा ओलांडण्यात यश मिळाल्याचे आयुक्त शर्मा यांनी सांगितले. या महसूलात जीएसटी (१,६३,०१६ कोटी), व्हॅट (रुपये ५९,२३१) व प्रोफेशनल टॅक्स (रुपये ३,०७२) यांचा समावेश आहे. विशेषतः वस्तू व सेवा कर कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या महसुलात १४.८ टक्के वाढ दर्शविली आहे. त्याचबरोबर, संपूर्ण देशातील एकूण जीएसटी महसूल वाढीचा दर फक्त ८.६ टक्के असून महाराष्ट्रने या क्षेत्रात इतर राज्यांपेक्षा खूपच वेगाने प्रगती केली आहे, असेही शर्मा यांनी स्पष्ट केले.
सकल जीएसटी महसूलात परतावे वजावटीपूर्वीची वाढ १५.६ टक्के इतकी उल्लेखनीय आहे. हा दर प्रमुख राज्यांमधील सर्वाधिक आहे. जीएसटी महसूल संकलनातील दुसऱ्या क्रमाकांचे राज्य असलेल्या उत्तर प्रदेश (रुपये ८४, २६४) च्या तुलनेत महाराष्ट्राने दुप्पटीपेक्षा जास्त महसूल गोळा केला आहे. आर्थिकदृष्टीने पाहता वस्तू व सेवा विभागाने १,७२, ३७९ कोटी रूपयांचा महसूल संकलित केला आहे. यामध्ये १,१३,७६९ कोटी राज्य वस्तू व सेवा कर आणि इंटिग्रेटेड वस्तू व सेवा कर रुपये ५८,६१० कोटी रूपयांचा समावेश आहे, असेही आयुक्त शर्मा यांनी सांगितले.
