मुंबई: राज्याच्या पर्यावरण विभागाने तलाव संवर्धनाच्या कामासाठी 14 प्रकल्पांना दिलेली प्रशासकीय मंजुरी रद्द केली आहे. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री असताना व त्यांच्याकडेच पर्यावरण विभागाचा कार्यभार असताना त्यातील 11 तलावांच्या कामांना मंंजुरी देण्यात आली होती. या कामांसाठी वितरित करण्यात आलेले 91.31 कोटी रुपये व्याजासह वसूल करण्याचे आदेशही विभागाने दिले आहेत.
याबाबत सुकाणू समितीच्या बैठकीत असे आढळून आले की, पाच प्रस्ताव राज्य तलाव संवर्धन योजनेअंतर्गत विहित नमुन्यात तयार करण्यात आले नव्हते. नऊ प्रकल्पांच्या बाबतीत पहिला अर्ज सादर केल्यानंतर दोन वर्षांहून अधिक काळ झाल्यानंतरही सुधारित प्रकल्प अहवाल सादर करण्यात आले नव्हते.
एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात मंजूर केलेल्या 11 प्रकल्पांमध्ये लातूर येथील मुक्तेश्वर, समतानगर आणि औसा तलाव, रायगड जिल्ह्यातील कर्जत येथील वडप तलाव, बीड जिल्ह्यातील परळी येथील पारंपोक तलाव, अलिबाग येथील बेलोषी तलाव आणि जळगाव जिल्ह्यातील चाळीसगाव येथील कलमडू, विसापूर, देवळी व ब्राह्मणशेवगे तलावांचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांचा अंदाजित खर्च 244.15 कोटी रुपये इतका होता. ज्यापैकी 73.31 कोटी रुपये यापूर्वीच वितरित करण्यात आले होते. आदित्य ठाकरे यांच्या कार्यकाळात मंजूर करण्यात आलेल्या तीन प्रकल्पांमध्ये रत्नागिरी जिल्ह्यातील लांजा येथील ओझर तलाव, मुंबई येथील एरंगल तलाव आणि नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी येथील खांबाळे तलावाचा समावेश आहे.
या प्रकल्पांचा खर्च 35.99 कोटी रुपये इतका होता, ज्यापैकी 18 कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
आदित्य ठाकरेंच्या कारकिर्दीतील तीन प्रकल्पांची मान्यता रद्द
पंकजा मुंडे यांच्याकडे पर्यावरण विभागाचा कार्यभार आहे. आमदार आदित्य ठाकरे हे पर्यावरण मंत्री असताना मंजूर करण्यात आलेल्या तीन प्रकल्पांची मंजुरीही त्यांनी रद्द केली आहे.
