मुंबई : राज्यातील न्यायालयांचा परिसर, न्यायमूर्ती व न्यायाधीश यांच्या निवासस्थानांच्या सुरक्षेसाठी अतिरिक्त 8 हजार 282 सुरक्षारक्षक नियुक्तीस मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. सुरक्षारक्षक महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाकडून (एमएसएससी) उपलब्ध करून घेण्यात येणार आहेत.
राज्यातील न्यायालयांतील सुरक्षा व्यवस्थेबाबत उच्च न्यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठ - छत्रपती संभाजीनगर येथे जनहित याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने शासनाला धोरणात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होती. त्याअनुषंगाने गृह विभाग, विधि व न्याय विभाग यांनी सुरक्षेच्या दृष्टीने सर्वेक्षण तसेच आढावा बैठकांनंतर राज्य शासनास अहवाल सादर केला होता. त्यानुसार पहिल्या टप्प्यात मनुष्यबळ व दुसऱ्या टप्प्यात आवश्यक उपकरणे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
मुंबई उच्च न्यायालयांपासून ते खंडपीठ, कोल्हापूर सर्कीट बेंच, राज्यातील जिल्हा न्यायालये व अन्य न्यायालये यांच्यासह न्यायाधीशांचे निवासस्थाने या ठिकाणी सुरक्षा रक्षक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. यातील 4 हजार 742 सुरक्षारक्षक न्यायालयांसाठी आणि 3 हजार 540 सुरक्षारक्षक न्यायमूर्ती, न्यायाधीशांच्या निवासास्थानांसाठी नियुक्त केले जाणार आहेत. या सुरक्षारक्षकांच्या वेतनासाठी आवश्यक 443 कोटी 24 लाख 84 हजार 560 कोटी रुपयांच्या तरतुदीस बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.
