मुंबई : हिंदी सक्तीच्या मुद्द्यावरून राज्यात फेक नरेटिव्ह निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र, यासंदर्भातील वस्तुस्थिती जनतेपर्यंत आता पोहोचत आहे. काहीही लपून राहिलेले नाही. कागदावरील सर्व बाबी उघड होत आहेत. उद्धव ठाकरे यांच्या मुख्यमंत्रिपदाच्या कार्यकाळातच त्रिभाषा धोरणाच्या पद्धतीला मान्यता देण्यात आली होती. उलट तेव्हा ‘अनिवार्य’ हा शब्द हटवून हिंदीची सक्ती सध्याच्या सरकारने काढून टाकली आहे. त्यामुळे खरे तर फडणवीस सरकारचे ठाकरेंनी अभिनंदन केले पाहिजे, असा टोला भाजप प्रदेश कार्याध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी शुक्रवारी लगावला.
हिंदी भाषेसंदर्भात ठाकरे बंधू एकत्र मोर्चा काढणार असल्याच्या चर्चेवर प्रतिक्रिया देताना चव्हाण म्हणाले की, केवळ मराठी सक्तीची असून, इतर भाषा या पर्यायी असल्याचे सरकारने वारंवार सांगतिले आहे. तरीही अधिकची माहिती हवी असेल तर राज ठाकरे यांना ती माहिती मुख्यमंत्री फडणवीस देऊ शकतात. कदाचित मागच्या भेटीत त्यांनी तो सांगायचा प्रयत्न केलाच असेल, असे सांगतानाच भाषेच्या मुद्द्यावर फेक नरेटिव्ह सेट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याची टीकाही चव्हाण यांनी केली.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांनी ‘एनईपी’ टास्क फोर्सचा अहवाल अधिकृतपणे स्वीकारला. त्या अहवालात स्पष्टपणे लिहिले आहे की, इयत्ता पहिलीपासून त्रिभाषा धोरण लागू करावे आणि हिंदी ही तिसरी भाषा म्हणून शिकवावी हेही मान्य केले. मग आता ठाकरे गट त्याच धोरणाविरोधात का मोर्चा काढतोय? स्वतः घेतलेल्या निर्णयावर आता स्वतःच रडगाणे गाणे म्हणजे ढोंग नाही का? हे आंदोलन नाही तर जनतेची दिशाभूल करण्याची नौटंकी आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजपचे माध्यम विभाग प्रमुख नवनाथ बन यांनी दिली.
मराठीचे अस्तित्व पुसण्याचे काम उबाठा परिवाराने केले आहे. येणार्या मुंबई महापालिका निवडणुकीत सर्वसामान्य मराठी माणूस त्यांना त्यांची जागा दाखवेल. पत्रा चाळीतील मराठी माणसांना बेघर करण्याचे काम ठाकरे गटाने केले. तसेच मुंबई महानगरपालिकेत सत्ता असताना 150 मराठी शिक्षकांना मराठीतून शिक्षण घेतल्यामुळे नोकर्या नाकारण्यात आल्या. मुंबई महापालिकेच्या मराठी शाळांची संख्या आणि पटसंख्या 2010-11 मध्ये 413 शाळा आणि 1,02,214 विद्यार्थी असताना 2020-21 मध्ये 280 शाळा आणि 33,114 विद्यार्थ्यांपर्यंत खालावली, यास ठाकरे गट जबाबदार आहे, असा हल्लाबोल मुंबई भाजपचे सचिव प्रतीक कर्पे यांनी केला.
उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना, फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांनी स्वतः हा त्रिभाषा धोरणाचा प्रस्ताव स्वीकारला. आता लोकांना मूर्ख बनवत त्याच विरोधात मोर्चे काढत आहेत. हा खोटारडेपणाचा किती मोठा कळस आहे?
राम कदम, आमदार, भाजप
राजकारणासाठी मराठी, स्वतःच्या कुटुंबाकरिता इंग्रजी आणि इतर विदेशी भाषा. आज मराठीच्या नावाने राजकरण करण्याकरिता, स्वतःचे संपलेले राजकीय अस्तित्व पुन्हा एकदा जिवंत करण्याकरिता जे मोर्चे काढण्याच्या गप्पा करत आहेत, त्यांनी कृपया हे सांगावे की त्यांची मुले ही कुठल्या माध्यमाच्या शाळेत शिकली?
अमित साटम, आमदार, भाजप
