मुंबई : पुढारी डेस्क
नैसर्गिक संकटांचा सर्वाधिक फटका महाराष्ट्राला बसतो. हे लक्षात घेऊन 16 व्या वित्त आयोगाने महाराष्ट्रासाठी पुढील 5 वर्षांसाठी 39 हजार 492 कोटींचा निधीची तरतूद केली आहे. देशातील कोणत्याही राज्यापेक्षा हा सर्वात मोठा निधी असून तो पूर, दुष्काळ, उष्णतेची लाट, वीज पडणे आदी आपत्तींमध्ये फटका बसलेल्यांसाठी वापरला जाणार आहे.
देशातील सर्व राज्यांना नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी वित्त आयोगाने 2.04 लाख कोटींची तरतूद करण्याचे ठरवले आहे. महाराष्ट्रासाठी प्रस्तावित असलेला निधी या रकमेच्या 19 टक्के इतका आहे. एकूण तरतूदीपैकी 1.55 लाख कोटी रुपयांचा भार केंद्र सरकार उचलणार असून बाकी पैसे राज्यांनी उभे करायचे आहेत.
नैसर्गिक संकटांमध्ये झालेले नुकसान मोजण्यासाठी आपत्ती धोका निर्देशांक तयार करण्यात आला असून राज्यावर एखादे असे संकट येते त्यावेळी ते या निर्देशांकाच्या माध्यमातून मोजले जाणार आहे. वेगवेगळ्या प्रकारच्या आपत्ती, आपत्तीमुळे फटका बसलेली लोकसंख्या, आपत्तीमुळे झालेले नुकसान, पडलेले बळी, त्याभागातील लोकांचे दरडोई उत्पन्न्ा यांचा या निर्देशांकामध्ये समावेश असेल.
महाराष्ट्राचा आपत्ती धोका निर्देशांक 182.2 असून तो देशात तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. बिहार 224.2 सह दुसऱ्या तर उत्तर प्रदेश 413.2 निर्देशांकासह पहिल्या क्रमांकावर आहे.
महाराष्ट्राला गेल्या काही वर्षांपासून पुराचा फटका बसत आहे. त्याचबरोबर दुष्काळ, शहरातील बदलत्या वातावरणाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासाठी सर्वाधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्राला मिळणाऱ्या निधीपैकी 31 हजार 597 कोटी किंवा 80 टक्के रक्कम राज्याच्या आपत्ती प्रतिसाद निधीमध्ये जमा होणार आहे. तर उर्वरीत 7895 कोटी रुपये राज्याच्या आपत्ती निवारण निधीमध्ये जमा होईल. दरवर्षी हा निधी 5 टक्यांनी वाढेल. 2026-27 ला तो 7147 कोटी मिळेल, तर 2030-31 ला तो 8689 कोटी असेल.
महाराष्ट्रात विशेषत: शहरी भागात बदलत्या वातावरणाचा फटका बसत आहे. मुंबईसारख्या शहराला अतिवृष्टीचा सामना करावा लागतो. त्याचबरोबर उष्णतेची लाटही मुंबईकरांना हैराण करते. 1973 ते 2020 या 47 वर्षांचा अभ्यास करून मुंबईतील वाढत्या उष्णतेचा निर्देशांक ठरवण्यात आला असून तो महत्त्वाचे आव्हान म्हणून पुढे आला आहे.
