मुंबई : राज्यातील नागरिकांचा दवाखाना, औषधे आणि वैद्यकीय तपासण्यांवरील खर्च गेल्या सहा वर्षांत तब्बल 43 टक्क्यांनी वाढला आहे. महागाई, खासगी रुग्णालयांमधील वाढलेले उपचार दर, तपासण्यांचा वाढता खर्च आणि दीर्घकालीन आजारांचे वाढते प्रमाण यामुळे सर्वसामान्यांच्या खिशावरील आरोग्य खर्चाचा बोजा वाढत आहे.
सरकारी आकडेवारी आणि विविध सर्वेक्षणांमधून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. विशेषतः शहरी व ग्रामीण भागात उपचार खर्च, औषधांच्या किमती, रक्त तपासण्या आणि स्कॅनिंगचा खर्च वाढल्याने नागरिक आर्थिक तणावाखाली आले आहेत. अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नातील मोठा हिस्सा आरोग्यसेवेवर खर्च होत आहे.
आरोग्य तज्ज्ञांच्या मते मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग आणि कर्करोग यांसारख्या आजारांचे प्रमाण वाढत आहे. त्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन औषधोपचार घ्यावे लागतात. त्यामुळे मासिक वैद्यकीय खर्च वाढत आहे. आरोग्य विमा संरक्षण मर्यादित असल्याने अनेक रुग्णांना उपचारासाठी स्वतःच खर्च करावा लागत आहे. सरकारी रुग्णालयांमध्ये कमी दरात किंवा मोफत उपचार उपलब्ध असले तरी वाढती रुग्णसंख्या आणि मर्यादित सुविधांमुळे नागरिक खासगी रुग्णालयांकडे वळत आहेत. त्यामुळे आरोग्यखर्चात मोठी वाढ होत आहे.
कुटुंबीयांवरही आर्थिक ताण
गंभीर आजार, शस्त्रक्रिया किंवा दीर्घकालीन उपचारांच्या वेळी रुग्णांसोबत त्यांच्या नातेवाइकांनाही आर्थिक आणि मानसिक तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. औषधे, तपासण्या, प्रवास, रुग्णालयातील राहण्याचा खर्च, उत्पन्नातील घट यामुळे मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटत आहे.
प्राथमिक आरोग्यसेवा मजबूत करण्याची गरज
आरोग्य तज्ज्ञांनी या पार्श्वभूमीवर प्राथमिक आरोग्यसेवा मजबूत करणे, जनऔषधी केंद्रांचा विस्तार करणे आणि सर्वसमावेशक आरोग्य विमा योजना प्रभावीपणे राबविण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
वाढत्या आरोग्यखर्चावर चिंता
वाढत असलेल्या आरोग्य खर्चाबाबत वैद्यकीय तज्ज्ञांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. जीवनशैलीतील बदल, वाढते प्रदूषण, ताणतणाव आणि उशिरा निदान होणारे आजार, यामुळे नागरिकांना दीर्घकालीन उपचार घ्यावे लागत आहेत.
