Maharashtra Gutkha Production: महाराष्ट्रात गुटखा बंदी असून त्याची निर्मिती आणि विक्री करण्यास बंदी आहे. मात्र महाराष्ट्र राज्याच्या दोन सचिवांच्या भूमिकेमुळं एक वेगळाच संशय व्यक्त केला जात आहे. महाराष्ट्र वैद्यकीय शिक्षण आणि औषधी द्रव्य विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी एफ डी ए आयुक्त श्रीधर डुबे-पाटील यांच्या संगनमताने न्यायालयात दाखल शासकीय भूमिकेने हा प्रश्न उपस्थित होत आहे. उच्च न्यायालयात सील केलेला प्रतबंधित माल हा नष्ट करण्याऐवजी पोलिस संरक्षणात परराज्यात सुरक्षित नेऊन पोहचवण्यास हरकत नाही अशा आशयाची भूमिका घेतली.
शासनाच्या या अजब भूमिकेनंतर 'ज्याप्रमाणे केवळ एका हुक्का व्यापाऱ्याला महाराष्ट्र शासनाने सवलत दिली, तशी सवलत सगळ्यांना देऊन शासनमान्य गुटखा आणि हुक्का निर्मिती महाराष्ट्रात करण्यास अनुमती द्यावी', अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
आयुर्वेदिक हुक्क्याच्या नावाखाली निकोटिनयुक्त पदार्थांचा काळाबाजार सुरू असल्याची गोपनीय माहिती डिसेंबर २०२५ मध्ये विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे भिवंडीतील 'हाय स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी' आणि पुण्यातील 'सोएक्स इंडिया प्रा. लिमिटेड' या कंपन्यांवर धाडी टाकण्यात आल्या. शासकीय प्रयोगशाळेतील तपासणीत या उत्पादनांमध्ये मोलासिस, सुकरोस, ग्लिसरीन, सुगंधी सुपारी आणि सर्वात घातक म्हणजे 'निकोटिन' सापडले. परिणामी, १० कोटींचा माल जप्त करून पुण्यातील उत्पादन केंद्र सील करण्यात आले आणि काही कर्मचाऱ्यांना अटकही झाली.
आरोपींनी या कारवाईविरोधात पुणे आणि भिवंडी न्यायालयात धाव घेतली, मात्र प्रतिबंधित पदार्थांचा वापर सिद्ध झाल्याने त्यांना जामीन नाकारण्यात आला. त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही शासकीय पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा रद्द करण्यास किंवा जामीन देण्यास नकार दिला होता. मात्र, आरोपीने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्यानंतर संपूर्ण प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले. न्यायालयाने अन्न व औषध प्रशासनाच्या (FDA) आयुक्तांना पुन्हा प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, इथेच चक्र फिरली! आयुक्तांच्या ऐवजी वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव धीरज कुमार यांनी थेट न्यायालयात पत्र सादर केले. या पत्रात त्यांनी अजब भूमिका मांडली की, "जप्त केलेला प्रतिबंधित माल नष्ट करण्याऐवजी पोलीस संरक्षणात परराज्यात सुरक्षित पोहोचवण्यास आमची हरकत नाही." या पत्राचा आधार घेत न्यायालयाने जप्त माल सोडण्याचे आदेश दिले.
सचिवांच्या या भूमिकेमुळे एक चुकीचा संकेत गेला की, महाराष्ट्रात प्रतिबंधित माल तयार करून तो परराज्यात विकता येऊ शकतो. याच तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत राज्यातील गुटखा उत्पादकांनी आता थेट उच्च न्यायालयाकडे **'शासनमान्य गुटखा निर्मिती'**ची परवानगी मागितली आहे. एका हुक्का व्यापाऱ्याला जर अशा प्रकारची सवलत दिली जात असेल, तर ती सर्वांनाच मिळायला हवी, असा दावा या याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरकारला विश्वासात न घेता अधिकाऱ्यांनी स्वतःच्या पातळीवर हा धोरणात्मक निर्णय घेतल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार हिरामण खोसकर यांनी यावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन एक उपरोधिक पत्र दिले आहे. "जर तुमचे अधिकारी अशा प्रकारे प्रतिबंधित मालाला संरक्षण देऊन बाहेर पाठवण्याची परवानगी देत असतील, तर राज्याचा महसूल वाढवण्यासाठी महाराष्ट्रात अधिकृतपणे गुटखा निर्मितीच सुरू करा," अशा शब्दांत खोसकर यांनी सरकारला घरचा आहेर दिला आहे.
