Municipal Ward Delimitation
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर स्थानिक निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू झाली असून, पालिकांच्या प्रभाग रचनेचे काम निवडणूक आयोगाकडे न देता राज्य सरकारच करणार असून, येत्या दोन दिवसांत या प्रक्रियेचे आदेश नगरविकास विभागाकडून जारी होतील. प्रभाग आरक्षणाची जबाबदारी मात्र आयोगाकडेच असेल.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था गेल्या दोन ते चार वर्षांपासून प्रशासकांच्या हाती आहेत. त्यामध्ये 29 महानगरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषदा आणि 289 पंचायत समित्यांचा समावेश आहे.
कोरोना, प्रभाग रचना आणि नंतर ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यामुळे या निवडणुका लांबल्या आहेत. प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार राज्य निवडणूक आयोगाला होते. मात्र, तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने हे अधिकार आपल्याकडे घेतले. या अधिकाराविरोधात तसेच ओबीसी आरक्षण संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात मागील तीन वर्षांपासून सुनावण्या सुरू होत्या. त्यामुळे राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मुदत संपून तीन वर्षे झाली तरी निवडणुका झालेल्या नाहीत. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला आदेश देत पुढील चार महिन्यांत निवडणुका घोषित करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायालयाने आदेश देऊन पंधरवडा उलटला आहे. मात्र, प्रभाग रचना करण्याचे अधिकार सरकारला असल्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगात अद्याप हालचाली आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
भारतात इलेक्ट्रिकल वाहन उत्पादनाला चालना देण्याची योजना गेल्या वर्षी जाहीर झाली. त्याची मार्गदर्शक तत्त्वे अलीकडेच जाहीर झाली आहे. त्यात सहभागी होण्याची मुदत अजून आहे. त्यात किती कंपन्या सहभागी झाल्या आहेत हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. योजनेनुसार पात्र अर्जदारांनी भारतात किमान 4,150 कोटींची गुंतवणूक करणे आवश्यक आहे. त्यात वाहन उत्पादनासाठी संपूर्ण तयार यंत्रे आयात करण्याची मुभा असून 35 हजार अमेरिकन डॉलर्स इतक्या आयातीवरील शुल्कात या योजनेनुसार सवलत देण्यात येणार आहे.*
* राज्य शासन प्रभाग रचना करेल.
* सदर रचना अंतिम मान्यतेसाठी आयोगाकडे येईल.
* त्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आरक्षण काढेल.
* आयोगाकडून प्रभाग निहाय मतदार यादी तयार केली जाईल.
* प्रभाग रचना निश्चित झाल्यावर मतदार संख्या आणि मतदान केंद्रांची संख्या निश्चित होईल.
* या संख्येच्या आधारावर किती ईव्हीएम लागतील, याचा अंदाज घेतला जाईल.
* त्यानंतर निवडणूक जाहीर केली जाईल.
* राज्य निवडणूक आयोगाकडे सध्या 65 हजार ईव्हीएम आहेत.
* या निवडणुकांसाठी 1 लाख ईव्हीएमची गरज.
