मुंबई : राज्यातील अंशत: अनुदानित शाळांवरील 52 हजार 276 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी 1 ऑगस्टपासून टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे. 2024-25 च्या संचमान्यतेनुसार पटसंख्या व शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांची पदे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. यासंबंधी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.
शासनाने टप्पा अनुदानाचा निर्णय घेतला असला तरी त्यासाठी काही अटीदेखील घालण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पटसंख्या कमी झाल्यास पदे कमी करण्यात येणार आहेत. त्याविषयीचे सर्वाधिकार शिक्षण संचालकांना असतील. टप्पा अनुदान घेणार्या शाळांमधील विद्यार्थी, शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांची उपस्थिती ‘बायोमेट्रिक’ प्रणालीत नोंदविली जात असल्याची खात्री केली जाणार आहे. सोबतच तीन महिन्यांचे डिजिटल रेकॉर्ड बंधनकारक करण्यात आले आहे. या अटी पूर्ण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मुख्य म्हणजे अटींचे पालन न करणार्या शाळांचे अनुदान रोखण्याचे अधिकार शिक्षण आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून अंशतः अनुदानित शाळांना टप्पा अनुदान दिले जावे, अशी मागणी केली जात होती. आता ही मागणी शासनाने मान्य केल्यामुळे संबंधित शिक्षकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. शासनाच्या या निर्णयाचे शिक्षकांकडून स्वागत केले जात आहे.
1. वीस टक्क्यांवरील 2079 शाळा, 4183 तुकड्यांवरील 15 हजार 859 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी 304 कोटींचे अनुदान
2. चाळीस टक्क्यांवरील 1781 शाळा व 2561 तुकड्यांवरील 13 हजार 959 शिक्षक- शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी 276 कोटी 52 लाख रुपयांचा निधी मंजूर
3. साठ टक्के अनुदानावरील एक हजार 894 शाळा व 2192 तुकड्यांवरील 19 हजार 744 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठी 341 कोटी 58 लाख रुपयांचा निधी
4. नव्याने वीस टक्के अनुदानास पात्र ठरलेल्या 81 प्राथमिक शाळा व 505 तुकड्यांवरील 890 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी, 81 माध्यमिक शाळा व 115 तुकड्यांवरील 1083 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी,
5. तसेच 69 कनिष्ठ महाविद्यालये व 75 तुकड्यांवरील 741 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्यांसाठीही 48 कोटी 32 लाखांचा निधी जाहीर करण्यात आला आहे
