500 फुटांपर्यंतचे अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य
उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या
केवळ दहा टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम
मुंबई : मुंबई वगळून राज्यातील इतर भागात सन 2011 पर्यंत झालेली व सध्या केवळ निवासासाठी अस्तित्वात असलेली अतिक्रमणे नियमानुकूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, महसूल विभागाने यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) जारी केला असल्याची माहिती राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे.
महसूल विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार, 500 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण पूर्णपणे विनामूल्य नियमानुकूल करण्यात येणार आहे. तर, उर्वरित क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ 10 टक्के रक्कम कब्जेहक्काची रक्कम म्हणून आकारली जाईल.
मात्र, नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वने, स्मशानभूमी, खेळण्याची मैदाने किंवा शाळा- रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. अशा बाधित कुटुंबांना प्रधानमंत्री आवास योजनेतून पर्यायी घरे उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच, कोणत्याही परिस्थितीत भारताचा नागरिक नसलेल्या व्यक्तीचे अतिक्रमण नियमित होणार नाही. याची दक्षता अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्याने घ्यायची आहे. असे अतिक्रमण आढळल्यास पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविण्याचे आदेश देण्यात आल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत विकास पोहोचवणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. यामुळे वेगवेगळ्या शासन मान्यतांची गरज पडणार नाही. या समित्याच निर्णय घेतील. जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 सदस्यांची समिती असून, विधानसभा क्षेत्रनिहाय आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापण्यात येणार असल्याचेही बावनकुळे यांनी सांगितले. अतिक्रमण नियमित करण्यासाठीची पात्रता, अटी व शर्ती, जागेची मर्यादा व शुल्क आकारणी, अंमलबजावणीची कार्यपद्धती, अर्जासाठीची मुदत, पडताळणी, अंमलबजावणी यंत्रणा अशी सर्व यंत्रणा सज्ज करण्यात येणार आहे.
जमीन पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-2’ म्हणून दिली जाईल.
ग्रामीण तसेच शहरी भागात जास्तीत जास्त 1,500 चौ. फुटांपर्यंतचे क्षेत्र नियमित
1,500 चौ. फुटांपेक्षा जास्त असलेले अतिक्रमण पाडण्यात येईल
500 चौ. फुटांपर्यंतची सर्व निवासी अतिक्रमणे पूर्णपणे विनामूल्य नियमित
घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरत असल्यास, बाजारमूल्याच्या 25 टक्के रक्कम
जमिनीच्या नोंदणीसाठी 1,000 चौ. फुटांपर्यंत 1,000 रुपये शुल्क
1 जानेवारी 2011 पूर्वीच्या वास्तव्यासाठी मतदारयादी, वीज बिल, मालमत्ता पावती ग्राह्य
गेल्या 1 वर्षातील रहिवासाचा पुरावा बंधनकारक.
