दिलीप सपाटे
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनावर मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्यासाठी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिल्याची माहिती मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या न्या. संदीप शिंदे यांनी जरांगे यांना दिली. मात्र, जरांगे हे सातारा संस्थानचे गॅझेटही तत्काळ लागू करण्यावर आग्रही असल्याने मार्ग निघू शकला नाही. औंध संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यास वेळ देण्याची तयारी जरांगे यांनी दाखविली आहे.
राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे - पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीनंतर मनोज जरांगे यांच्या भेटीसाठी न्या. शिंदे समितीच्या शिष्टमंडळाला पाठविण्यात आले. यावेळी उपोषणस्थळी न्या. संदीप शिंदे आणि समितीतील सदस्यांनी जरांगे यांच्याशी त्यांच्या मागण्यांवर चर्चा केली.
जरांगे यांनी राज्यात मराठा समाजाच्या 58 लाख कुणबी नोंदी सापडल्याने मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा आदेश काढा आणि त्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या, अशी मागणी केली. हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट, औंध संस्थान आणि बॉम्बे गॅझेटमध्येही त्या भागातील मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदींची माहिती उपलब्ध आहे. त्यामुळे न्या. शिंदे समितीला सापडलेल्या नोंदी आणि विविध गॅझेटच्या आधारे मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचा निर्णय घ्यावा, असेही जरांगे म्हणाले. मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी दाखले देण्याची मागणीही त्यांनी केली. त्यावर न्या. संदीप शिंदे यांनी हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यास राज्य सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिल्याचे सांगितले. मात्र, सातारा गॅझेटबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचे सांगितले. त्यावर जरांगे यांनी हैदराबाद आणि सातारा गॅझेटबाबत आपण काहीही ऐकणार नाही. त्यावर तत्काळ आदेश काढा, असा आग्रह त्यांनी धरला. राज्य सरकारने हैदराबाद गॅझेटबाबत 13 महिन्यांपूर्वीच तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. आता आणखी किती अभ्यास करणार? तत्काळ जीआर काढा. मी त्यासाठी दोन तासही वाट पाहणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली. आमच्या नोंदी कुणबी असल्याच्या आहेत. आम्ही कुणबी असल्याने ओबीसीमध्येच आहोत. मराठा आणि कुणबी एकच आहेत, असे जरांगे म्हणाले.
हैदराबादच्या निजामाने मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात 1918 साली एक आदेश म्हणजेच गॅझेट जारी केले होते. निजामाच्या राज्यात मऱाठा समाज बहुसंख्य होता. मात्र, शिक्षण व नोकरीत त्यांची उपेक्षा होत असल्याने निजामाने मराठा समाजाला ‘हिंदू मराठा’ या नावाने शिक्षण व नोकरीत आरक्षण दिले होते. त्यांच्यासाठी काही जागा राखीवही ठेवल्या होत्या. मराठवाड्यातील मराठा समाज हा हैदराबाद संस्थानातून महाराष्ट्रात सामील झाला. त्यामुळे मराठवाड्यातील मराठ्यांना निजामकालीन नोंदी आणि हैदराबाद गॅझेटच्या माध्यमातून सरसकट आरक्षण लागू करावे, अशी आंदोलकांची मागणी आहे.
जरांगे यांच्याशी झालेल्या चर्चेनंतर न्या. संदीप शिंदे म्हणाले, काही प्रमाणात जरांगे यांचे समाधान झाले आहे. त्यांनी दिलेल्या सूचना आम्ही मंत्रिमंडळ उपसमितीपुढे मांडू. काही बाबींना सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. त्यावरील जरांगे यांचे मत सकारला सांगू. त्यानंतर मंत्रिमंडळ पुढील निर्णय घेईल. सध्या सरकारने हैदराबाद गॅझेटला तत्त्वतः मान्यता दिली आहे. मराठा व कुणबी एकच आहे याबाबत सरकारने अधिसूचना काढावी, अशी जरांगे यांची मागणी आहे. यासंदर्भातील निर्णय होऊ शकतो का? या प्रश्नावर उत्तर देताना संदीप शिंदे म्हणाले, सध्या हैदराबाद संस्थानच्या गॅझेटबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. यापेक्षा आणखी काही सांगू शकत नाही. जे काही निर्णय घ्यायचे ते मंत्रिमंडळ घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
