Child Marriage Prevention | राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लग्‍नपत्रिकेत वधू-वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य होणार

राज्यातील बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारचे मोठे पाऊल
Child Marriage Prevention |
Child Marriage Prevention | राजस्थानच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही लग्‍नपत्रिकेत वधू-वराची जन्मतारीख छापणे अनिवार्य होणारpudhari photo
Published on
Updated on

मुंबई : राज्यातील बालविवाह रोखण्याच्या उद्दिष्‍टाने लग्‍नपत्रिकेत वधू-वरांच्या जन्मतारखा नमूद करणे बंधनकारक करण्याचा राज्य सरकारचा मानस आहे. सध्या राजस्थानमध्ये हा नियम लागू असून त्याबाबतची अधिक माहिती विविध विभागांकडून मागविल्याची माहिती महिला आणि बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. आमदार अतुल भातखळकर यांनी यासंदर्भात प्रश्न विचारला होता.

बालविवाह रोखण्यास सरकारचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. त्यामुळे यासंदर्भात ग्रामविकास विभाग, विधी विभाग व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून निर्णय घेतला जाणार आहे. तसेच, ऊसतोड मजुरांच्या मुला-मुलींसाठी स्थलांतर काळात बालसंगोपन केंद्रे व बालगृहांची सुविधा उपलब्ध करून देण्यास प्राधान्य देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री तटकरे यांनी सांगितले. राज्यात बालविवाह रोखण्यासाठी शासन व प्रशासनामार्फत आवश्यक कार्यवाही व प्रभावी उपाययोजना राबविण्यात येत असून पुढील पाच वर्षांत बालविवाहाचे प्रमाण १० टक्‍क्यांच्या आत आणण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे तटकरे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या चर्चेत आमदार भातखळकर आणि नाना पटोले यांनीही भाग घेऊन उपप्रश्न विचारले.

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कृती दल

बालविवाह रोखण्यासाठी स्थानिक प्रशासनाची कारवाई अधिक प्रभावी करण्यात येत आहे. याबाबत गुन्हे नोंदविण्याचे प्रमाणही वाढले आहे. राज्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हा कृती दल, ग्राम संरक्षण कक्ष आणि तालुका व ग्रामपंचायतस्तरावरील यंत्रणा कार्यरत आहे. त्यांना अधिक सक्षम करण्याचे काम सुरू आहे. बालविवाहात सहभागी होणारी दोन्ही कुटुंबीय, संबंधित व्यक्ती आणि सहभागी ग्रामस्थांविरुद्धही गुन्हे दाखल केले जात असल्याने प्रतिबंधात्मक कारवाई अधिक प्रभावी ठरत असल्याचे मंत्री तटकरे यांनी नमूद केले.

राज्यात बालविवाहांचे प्रमाण १९.७ टक्क्यांवर

राज्याच्या कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणानुसार, २०१९ ते २०२१ या कालावधीत देशातील बालविवाहाचे प्रमाण २३.३ टक्के होते, तर महाराष्ट्रात ते २१.९ टक्के होते. २०२३-२४ मधील निवडक जिल्ह्यांच्या सर्वेक्षणात देशाची सरासरी २०.१ टक्क्यांवर आली आहे. महाराष्ट्रात बालविवाहाचे प्रमाण घटून १९.७ टक्क्यांवर आले आहे. २०१८-१९ मध्ये १८७, २०१९-२० मध्ये २४०, २०२०-२१ मध्ये ५१९, २०२१-२२ मध्ये ८३१, २०२२-२३ मध्ये ९३० बालविवाह रोखण्यात आले. तसेच, २०२२-२३ मध्ये ८१ एफआयआर दाखल करण्यात आले. २०२३-२४ मध्ये १,२५३, २०२४-२५ मध्ये १,४९५ बालविवाह रोखण्यात आले. चालू वर्षात आतापर्यंत १,४३४ बालविवाह रोखण्यात आले असून याप्रकरणी दोषींवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

logo
Pudhari News
pudhari.news