

मुंबई: राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची वैद्यकीय तपासणी क्षमता वाढविण्यासाठी सुमारे ३५० तालुक्यांमध्ये सरकारी आरोग्य प्रयोगशाळा विकसित करण्याचे नियोजन आरोग्य विभागाने केले आहे.
तालुका स्तरावर ब्लॉक पब्लिक हेल्थ युनिटच्या माध्यमातून या प्रयोगशाळा उभारण्यात येणार असून, जिल्हा रुग्णालयांच्या ठिकाणीही १५ ते १६ एकात्मिक सार्वजनिक आरोग्य प्रयोगशाळा विकसित केल्या जाणार आहेत. यामुळे महा लॅब आणि अन्य खासगी संस्थांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विभागाचा प्रयत्न आहे.
सध्या सरकारी रुग्णालये आणि आरोग्य संस्थांमध्ये नियमित वैद्यकीय तपासण्या केल्या जातात. मात्र, काही अतिरिक्त आणि विशेष तपासण्यांसाठी बाह्य प्रयोगशाळांची मदत घ्यावी लागते. ही गरज लक्षात घेऊन सरकारी आरोग्य यंत्रणेकडे उपलब्ध असलेले तंत्रज्ञ, मनुष्यबळ आणि यंत्रसामग्री यांचा अधिक प्रभावी वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे.
शक्य तितक्या तपासण्या सरकारी प्रयोगशाळांमध्येच करण्याचे नियोजन आहे. यासाठी आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त तंत्रज्ञांची नियुक्ती करण्यात येणार असून, सध्या कार्यरत कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षणही दिले जाणार आहे.
जिल्हा रुग्णालयांच्या स्तरावर एकात्मिक प्रयोगशाळा उभारण्याचे नियोजन आहे. ज्या ठिकाणी वैद्यकीय महाविद्यालये किंवा सक्षम प्रयोगशाळा सुविधा उपलब्ध नाहीत, अशा ठिकाणी टप्प्याटप्प्याने या सुविधा विकसित केल्या जातील.
मात्र, प्रयोगशाळा आणि यंत्रसामग्री उभारण्याबरोबरच प्रशिक्षित तंत्रज्ञ आणि तज्ज्ञ मनुष्यबळ उपलब्ध करणे हेही मोठे आव्हान आहे. सरकारी सेवांमधील वेतनश्रेणी आणि प्रशासकीय मर्यादांमुळे खासगी क्षेत्रातील अनुभवी तज्ज्ञांना सरकारी सेवेत आणताना अडचणी येतात. खासगी क्षेत्राच्या तुलनेत सरकारी वेतन कमी असल्याने तज्ज्ञांना आकर्षित करणे कठीण ठरत असल्याचे आरोग्य सेवा संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर यांनी स्पष्ट केले.
सरकारी यंत्रणेची क्षमता अपुरी पडल्यास कार्यक्षम बाह्य संस्थांची मदत घेण्याचाही पर्याय खुला ठेवण्यात येणार आहे. सर्वच तपासण्या सरकारी यंत्रणेमार्फत करण्याचा आग्रह न धरता उपलब्ध मनुष्यबळ आणि साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून रुग्णांना वेळेत तपासण्या उपलब्ध करून देण्यावर भर राहणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
स्थानिक पातळीवर तपासण्यांची सुविधा
तालुका आणि जिल्हा स्तरावर प्रयोगशाळांचे जाळे विस्तारल्यास रुग्णांना स्थानिक पातळीवरच अधिकाधिक वैद्यकीय तपासण्या करता येतील. त्यामुळे मोठ्या रुग्णालयांवरील ताण कमी होण्यासह बाह्य प्रयोगशाळांवरील अवलंबित्वही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सरकारी आरोग्य संस्थांची तपासणी क्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने हा उपक्रम महत्त्वाचा ठरणार आहे.