मुंबई : राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील रस्त्यांवरील खड्डे, मॅनहोल यामुळे होणारे अपघात आणि मृत्यूप्रकरणी नुकसानभरपाई देण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळणार आहे. यासंदर्भात राज्य शासनाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अपर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे.
रस्त्यांवरील खड्डे आणि देखभालीअभावी होणाऱ्या अपघातांबाबत दाखल जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) हे सदस्य सचिव असतील, तर संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव सदस्य म्हणून काम पाहतील. समितीकडे येणाऱ्या अपघात प्रकरणांचा स्वतंत्रपणे आढावा घेऊन न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
शासनाने मुख्य अभियंत्यांना खड्ड्यांमुळे झालेल्या अपघातांची माहिती मिळताच तत्काळ संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित अभियंते, वाहतूक विभाग, कंत्राटदार आणि अन्य यंत्रणांकडून माहिती संकलित करून सात दिवसांत सविस्तर अहवाल शासनाला सादर करावा लागणार आहे.
याशिवाय, शासन निर्णयांच्या अंमलबजावणीचा नियमित आढावा घेण्यासाठी मुख्य अभियंतास्तरावर दर महिन्याला किमान एक बैठक घेण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या आहेत.
