मुंबई: आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील 17 लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी पुकारलेला बेमुदत संप बुधवारीही सुरूच राहणार असून मंगळवारी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये संप यशस्वी झाल्याचा दावा, सरकारी - निमसरकारी कर्मचारी शिक्षक शिक्षकेतर समन्वय समितीने केला. या संपाचा पहिल्याच दिवशीचा फटका मुंबईतील शासकीय दवाखान्यांना बसला. राज्यातील शासकीय रुग्णालयांतील कर्मचारीही या संपात उतरल्याने मुंबईतील सरकारी रुग्णालयांतील शस्त्रक्रिया मंगळवारी रद्द करण्यात आल्या.
मुंबईत जे.जे., सेंट जॉर्ज, जी.टी., कामा या शासकीय रुग्णालयांतील 4 हजार कर्मचारी सहभागी झाल्याने नियमित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. जे. जे. रुग्णालयांमध्ये ऑटोक्लेव्ह (निर्जंतुकीकरण यंत्रणा) उपलब्ध नसल्याने नियोजित शस्त्रक्रिया घेणे अशक्य झाले आहे. बुधवारच्या शस्त्रक्रियाही रद्द किंवा पुढे ढकलल्या जाणार असल्याचे जे जे रुग्णालयातील डॉ. अजय भंडारवार यांनी सांगितले.
आत्पकालीन शस्त्रक्रियेसाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांची मदत घेतली जाणार आहे. सेंट जॉर्ज रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. विनायक सावडेकर यांनी सांगितले की, या बंदचा बाह्यरुग्ण आणि आंतररुग्ण सेवेवर परिणाम झाला नसून शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत.
कामा रुग्णालयाचे डॉ. तुषार पालवे यांनी सांगितले की, बाह्यरुग्ण विभागात 50 टक्के रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. नियमित शस्त्रक्रियाही पुढे ढकलण्यात आल्या असून बुधवारी संप सुरू राहिल्यास परिणाम अधिक जाणवतील. प्रलंबित मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय माघार घ्यायची नाही, अशी भूमिका संपकरी कर्मचाऱ्यानी घेतली आहे.
त्यामुळे बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाची बैठकही संपातच होईल. हा संप वेळेत मिटावा म्हणून अपर मुख्य सचिव (वित्त) यांनी अनौपचारिक चर्चेसाठी संघटनांच्या प्रतिनिधींना मंगळवारी संध्याकाळी निमंत्रित केले होते. आता बुधवारी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली यासंदर्भात बैठक होण्याची शक्यता आहे. या बैठकीत पेन्शन योजना, कंत्राटी भरती, अनुशेष अशा विविध विषयांवर वाटाघाटी होऊन तोडगा निघण्याची आशा कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली.
मंत्रालयात संमिश्र प्रतिसाद
संपाला मंत्रालयात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. संपामुळे अभ्यागतांची कामे खोळंबली. संपाच्या पहिल्या दिवशीच मंत्रालयातील एकूण सात हजार कर्मचाऱ्यांपैकी मंगळवारी केवळ तीन हजार 619 कर्मचारी उपस्थित होते. त्यामुळे विविध विभागांतील कामांची गती मंदावली असून नागरिकांची प्रलंबित कामे आणखी लांबणीवर पडणार आहेत.
