Maratha Reservation | मराठा समाज सामाजिक, आर्थिक मागास

मुंबई : मराठा समाज आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागास आहे, असा दावा राज्य सरकारने करताना मराठा समाजातील रोजगाराचे वास्तव ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी उच्च न्यायालयासमोर उभे केले.

गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार प्रामुख्याने डबेवाले, माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांचे प्रमाण अधिक आहे. ९७ टक्के मराठा बांधव डबेवाले आहेत, तर ४४ टक्के सुरक्षा रक्षक आणि ३२ टक्के माथाडी कामगार, तर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये नगण्य म्हणजे केवळ ९ टक्के मराठा समाजाचे प्रमाण असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देणे गरजेचे असल्याचा दावा करत ॲडव्होकेट जनरल मिलिंद साठे यांनी याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान राज्य सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले.

मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणामध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तत्कालीन शिंदे सरकारने घेतला व तसा कायदा केला. तथापि, राज्यातील संपूर्ण आरक्षणाची ५० टक्क्यांंची मर्यादा ओलांडल्यामुळे मराठा आरक्षण कायद्याच्या कचाट्यात अडकले आहे. आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकांसह तब्बल १८ याचिका दाखल झाल्या आहेत. हे आरक्षण घटनाबाह्य असल्याचा दावा याचिकांमधून करण्यात आला आहे.