मुंबई: राज्यात दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर जनावरांना हिरव्या चाऱ्याची उपलब्धता व ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती करण्यासाठी शासनाने वैयक्तिक जमिनीवर एकरी एक लाख २१ हजार ८१५ रुपये, तर सार्वजनिक जमिनीसाठी १ लाख ५५ हजार ३ रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी ही माहिती दिली.
वैयक्तिक जमिनीवर एकरी ७ हजार ४९० रोपांच्या चारा लागवडीसाठी हे निकष आहेत. यामध्ये २४५ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी ७७ हजार ६६५ रुपये, तर साहित्य खर्चासाठी ४४ हजार १५० रुपयांची तरतूद आहे.
सार्वजनिक ग्रामपंचायत हद्द, गावठाण तसेच विहिरीजवळील उपलब्ध जागेवर एक एकर क्षेत्रात चारा लागवडीकरिता २९५ मनुष्य दिवसांच्या मजुरीसाठी ९३ हजार ५१५ रुपये आणि साहित्य खर्चासाठी ६१ हजार ४८८ रुपयांचा समावेश आहे. दोन्ही प्रकारच्या कामांसाठी प्रतिदिन ३१७ रुपये मजुरी दर गृहीत धरण्यात आला आहे.
चारा उत्पादनासह मजुरांना काम
या योजनेत जमीन स्वच्छ करणे, पूर्वमशागत, खत देणे, पेरणी किंवा लागवड, पाणी देणे, आंतरमशागत, निंदणी आणि कापणी आदी कामांचा समावेश आहे. त्यामुळे उपलब्ध जमिनीचा वापर करून चारा उत्पादन वाढविण्याबरोबरच ग्रामीण मजुरांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या निर्णयामुळे पशुपालकांना दिलासा मिळण्यासह संभाव्य चारा टंचाईची तीव्रता कमी करण्यास मदत होईल, असा दावा गोगावले यांनी केला.
