मुंबई : वीज कंपन्यांचे खासगीकरण व महावितरण कंपनीच्या पुनर्रचनेविरोधात कर्मचार्यांनी गुरुवारपासून पुकारलेल्या संपाला प्रतिसाद मिळत आहे. महावितरणच्या व्यवस्थापनाने कर्मचारी संघटनांच्या मागण्यांशी सुसंगत भूमिका घेतली असताना आणि मेस्मा लागू केला असतानाही कर्मचारी संपात सहभागी झाले आहेत.
राज्याच्या ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकांनी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्यांसोबत स्वतंत्र बैठक घेतली आहे. बैठकीत खासगीकरण व पुनर्रचनेसह संयुक्त कृती समितीच्या इतर सर्व मुद्द्यांशी सुसंगत व सकारात्मक भूमिका व्यवस्थापनाने स्पष्ट केली आहे.
संप टाळण्यासाठी संयुक्त कृती समितीच्या पदाधिकार्यांसोबत व्यवस्थापनाने वेळोवेळी प्रत्यक्ष चर्चा केली असताना, वीज कर्मचारी संघटनांच्या संयुक्त कृती समितीने संपावर जाण्याचा निर्णय कायम ठेवला आहे. संपकाळात वीजपुरवठा सुरळीत होण्यासाठी मुंबईतील मुख्यालयात आपत्कालीन नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आला आहे. याद्वारे वीजपुरवठ्यावर 24 तास लक्ष ठेवण्यात येत आहे. आवश्यकतेनुसार मनुष्यबळ व साधनसामग्रीने नियोजन आपत्कालीन कक्षाद्वारे करण्यात येत आहे.
कर्मचार्यांच्या मागण्या
खासगी कंपन्यांना वीज वितरण परवाना देण्यास विरोध
उपकेंद्रे कंत्राटी पद्धतीने चालविण्यास विरोध
महापारेषण कंपनीच्या मोठ्या प्रकल्पांच्या खासगीकरणास विरोध
महापारेषण कंपनीची शेअर मार्केटमध्ये लिस्टिंग करण्यास विरोध
मागासवर्गीय कर्मचार्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण
सेवा ज्येष्ठतेनुसार खुल्या प्रवर्गातूनही पदोन्नती.
संप कालावधीत वीजपुरवठा सुरळीत
वीज कर्मचार्यांच्या 29 पैकी 7 संघटनांच्या संयुक्त कृती समितींकडून 72 तासांचा बेकायदेशीर संप पुकारण्यात आला आहे. पण महावितरणकडून राज्यभरातील वीजपुरवठा सुरळीत आहे. या संपामध्ये महावितरणमधील सुमारे 62 टक्के अभियंते, अधिकारी व कर्मचारी सहभागी झाले नाहीत.
संपातील सहभागी संघटना
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ,सर्बोर्डिनेट इंजिनीअर्स असोसिएशन, महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार काँग्रेस (इंटक), महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय विद्युत कर्मचारी, महाराष्ट्र राज्य स्वाभिमानी विद्युत वर्कर्स युनियन, तांत्रिक कामगार युनियन.
संपातील कर्मचारी संख्या
86,000 - वीज कर्मचारी, अभियंते, अधिकारी
42,000 - कंत्राटी कामगार
