पुढारी ऑनलाईन डेस्क : उपमुख्यमंत्री तथा राज्याचे वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांनी राज्याचा वर्ष २०२४-२५ चा आर्थिक पाहणी अहवाल (Maharashtra Economic Survey 2025) आज विधानसभेत सादर केला. २०२४-२५ च्या पुर्वानुमानानुसार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये २०२३-२४ च्या तुलनेत ७.३ टक्के वाढ अपेक्षित आहे. २०२४-२५ मध्ये कृषी व संलग्न कार्य, उद्योग व सेवा या क्षेत्रांच्या वास्तविक स्थूल राज्य मूल्यवृद्धित अनुक्रमे ८.७ टक्के, ४.९ टक्के आणि ७.८ टक्के वाढ अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद केले आहे.
पहिल्या सुधारित अंदाजानुसार, २०२३-२४ मध्ये सांकेतिक स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात राज्याच्या सांकेतिक स्थूल उत्पन्नाचा हिस्सा सर्वाधिक (१३.५ टक्के) आहे. २०२४-२५ मध्ये दरडोई उत्पन्न ३,०९,३४० रुपये अंदाजित आहे. २०२३-२४ मध्ये ते २,७८,६८१ रुपये होते.
पहिल्या सुधारित अंदाजांनुसार २०२३-२४ मधील अंदाजित सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न ४०,५५,८४७ कोटी रुपये आहे. २०२२-२३ मध्ये ते ३६,४१,५४३ कोटी होते. २०२३-२४ चे अंदाजित वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न २४,३५,२५९ कोटी आहे. तर २०२२-२३ मध्ये ते २२,५५,७०८ कोटी होते.
लाडकी बहिण योजनेअंतर्गत जून २०२४ ते डिसेंबर २०२४ या कालावधीत २ कोटी ३८ लाख लाभार्थी महिलांना तब्बल १७ हजार ५०५ कोटी रुपयांचा निधी वितरीत केला गेला.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२४-२५ साठी राज्याची महसुली जमा ४,९९,४६३ कोटी अपेक्षित असून सन २०२३-२४ (सुधारीत अंदाज) करिता ४,८६,११६ कोटी आहे. अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२४-२५ साठी कर महसूल आणि करेतर महसूल (केंद्रीय अनुदानासह) अनुक्रमे ४,१९,९७२ कोटी आणि ७९,४९१ कोटी अपेक्षित आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जानेवारी पर्यंत प्रत्यक्ष महसुली जमा ३,८१,०८० कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ७६.३ टक्के) आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२४-२५ साठी राज्याचा महसुली खर्च ५,१९,५१४ कोटी अपेक्षित असून सन २०२३-२४ (सुधारीत अंदाज) साठी ५,०५,६४७ कोटी आहे. सन २०२४-२५ मध्ये जानेवारीपर्यंत प्रत्यक्ष महसुली खर्च ३,५२,१४१ कोटी (अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या ६७.८ टक्के) आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार सन २०२४-२५ साठी एकूण जमेतील भांडवली जमेचा हिस्सा २४.१ टक्के तर एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा हिस्सा २२.४ टक्के अपेक्षित आहे.
सन २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट, महसुली तूट आणि ऋणभाराचे स्थूल राज्य उत्पन्नाशी असलेले प्रमाण अनुक्रमे २.४ टक्के, ०.४ टक्के आणि १७.३ टक्के अपेक्षित आहे.
राज्यात डिसेंबर, २०२४ पर्यंत उद्यम नोंदणी पोर्टलवर २०१.६७ लाख रोजगारासह ४६.७४ लाख (४५.०३ लाख सुक्ष्म, १.५३ लाख लघू आणि ०.१८ लाख मध्यम) उपक्रम नोंदणीकृत होते.
'भारत पर्यटन सांख्यिकी-२०२३' अहवालानुसार सन २०२२ मध्ये राज्यात देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या १,११३ लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या १५.१ लाख होती, तर सन २०२१ मध्ये देशांतर्गत पर्यटकांच्या भेटींची संख्या ४३५.७ लाख आणि विदेशी पर्यटकांच्या भेटींची संख्या १.९ लाख होती.
राज्यात ३१ मार्च, २०२४ रोजी सुमारे सहा कोटी सभासद असलेल्या २.२२ लाख सहकारी संस्था होत्या. त्यापैकी ९.४ टक्के प्राथमिक कृषि पतपुरवठा संस्था, ९.५ टक्के बिगर-कृषि पतपुरवठा संस्था, ११.५ टक्के कृषि प्रक्रिया संस्था, ५६.६ टक्के गृहनिर्माण संस्था, ५.१ टक्के मजूर कंत्राटी संस्था आणि ७.९ टक्के इतर कार्यात गुंतलेल्या संस्था होत्या.
सन २०२३-२४ मध्ये देशाच्या एकूण निर्यातीत राज्यातून झालेल्या निर्यातीचा हिस्सा १५.४ टक्के आहे
२३ जानेवारी, २०२५ पर्यंत केंद्र शासन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्समध्ये अखिल भारतीय स्तरावर राज्याचा हिस्सा सर्वाधिक (२४ टक्के) आहे.
ऑक्टोबर, २०१९ ते सप्टेंबर, २०२४ या कालावधीत महाराष्ट्र ३१ टक्के हिश्श्यासह देशातील थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये सर्वोच्य स्थानी राहिला आहे.
