मुंबई: देशाच्या सागरी सुरक्षेला अधिक बळकट करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून महत्त्वाची पावले उचलली जात असून आता किनारपट्टी सुरक्षा व्यवस्थेत अग्निवीर आणि होमगार्ड यांचा समावेश करण्याची तयारी सुरू आहे. त्याचबरोबर पोलीस विभागाच्या आधुनिकिकरणसाठी केंद्र सरकारकडे एक हजार कोटींचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत मुंबई, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पालघर आणि ठाणे या किनारपट्टी जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात आला.
त्याचबरोबर दहशतवाद, घुसखोरी, तस्करी आणि संशयास्पद बोटींच्या हालचाली रोखण्यासाठी नौदल, तटरक्षक दल, सागरी पोलीस आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात अधिक समन्वय वाढविण्याबरोबरच भारतीय नौदलात चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून निवृत्त होणाऱ्या अग्निवीरांचा तसेच होमगार्ड यांचा महाराष्ट्राच्या सागरी सुरक्षेसाठी वापर करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.
चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर हे अग्निवीर सागरी पोलीस, किनारी सुरक्षा पथके किंवा विशेष गस्त पथकांमध्ये कार्यरत होऊ शकतात. अग्निवीर व होमगार्ड यांची मदत घेऊन किनारपट्टी भागात गस्त, देखरेख आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था मजबूत करण्याची योजना आखण्यात आली आहे.
प्रशिक्षित युवकांच्या सहभागामुळे सागरी सुरक्षेला नवे बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे. किनारपट्टी भागातील सुरक्षा अधिक मजबूत करण्यासाठी प्रशिक्षित आणि अनुभवी अग्निवीरांचा समावेश उपयुक्त ठरेल, असा विश्वास बैठकीत व्यक्त करण्यात आला.
दरम्यान, पोलीस विभागाच्या आधुनिकिकरणासाठी गृह विभागाने केंद्र सरकारकडे एक हजार कोटीचा प्रस्ताव पाठवला आहे. त्यामध्ये सागरी सुरक्षेसाठी 300 कोटी रुपयांचा समावेश आहे. केंद्राकडून आर्थिक मदत मिळाल्यानंतर त्यातून अत्याधुनिक बोटी, बोटींची दुरुस्ती करण्याबरोबरच ड्रोनची खरेदी, अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार आहे. तसेच रत्नागिरी येथे प्रशिक्षण केंद्र उभारणार असल्याची माहिती गृह विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.
दरम्यान, सागरी सुरक्षा व्यवस्थेसाठी अनेक रिक्त पदे आहेत. सद्या पोलीस भरती सुरु आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे पोलीस भरतीमधून भरायची कि सागरी सुरक्षेसाठी वेगळी भरती करायची, याबाबतही बैठकित विचारविनिमय करण्यात आला.
समुद्रावर ड्रोनची नजर भिरभिरणार
विशेष म्हणजे, समुद्रातील संवेदनशील भागांवर नजर ठेवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. अत्याधुनिक कॅमेरे आणि सेन्सर्सयुक्त ड्रोनमुळे संशयास्पद हालचाली त्वरित शोधणे शक्य होणार असून आपत्कालीन परिस्थितीत जलद प्रतिसाद देणेही सोपे होणार आहे. किनारपट्टी भागातील सुरक्षेसोबतच मासेमारांच्या सुरक्षेलाही यामुळे मदत होणार आहे. समुद्रातील नैसर्गिक आपत्ती, बोटींचे अपघात किंवा हरवलेल्या मच्छिमारांचा शोध घेण्यासाठीही ड्रोन तंत्रज्ञान प्रभावी ठरणार आहे.
