मुंबई : राज्यात ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषदांसाठी सन 2025-26 या आर्थिक वर्षापासून तालुका, जिल्हा, महसूल विभाग व राज्य अशा चार स्तरांवर ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ हे पुरस्कार अभियान राबविण्यास मंगळवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या अभियानातील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आणि त्यासाठी आवश्यक पदांना या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागातील महिला बचत गटांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील 10 जिल्ह्यांमध्ये ‘उमेद मॉल’ (जिल्हा विक्री केंद्र) उभारण्यास राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.
या योजनेसाठी प्रत्येकी 20 कोटी अशा 10 ‘उमेद मॉल’साठी एकूण 200 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. याचबरोबर या बैठकीत इतर महत्त्वाच्या निर्णयांवरही शिक्कामोर्तब करण्यात आले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह मंत्रिमंडळातील मंत्री उपस्थित होते.
‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियाना’तील पुरस्कारांकरिता दरवर्षी 290 कोटी 33 लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. एकूण 1 हजार 902 पुरस्कार दिले जाणार असून, अभियानाचा कालावधी 17 सप्टेंबर ते 31 डिसेंबर 2025 असा राहणार आहे. ग्रामपंचायतीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर, विभागस्तरीय पुरस्कारात विभागनिहाय पहिल्या 3 ग्रामपंचायती अशा एकूण 18 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे 1 कोटी, 80 लाख आणि 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
जिल्हास्तरासाठी 34 जिल्ह्यांतील एकूण 102 ग्रामपंचायतींना अनुक्रमे प्रथम क्रमांकासाठी 50 लाख, द्वितीयसाठी 30 लाख आणि तृतीयसाठी 20 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तालुकास्तरावर (1,053 पुरस्कार) ग्रामपंचायतीला प्रथम क्रमांकासाठी 15 लाख, द्वितीय क्रमांकासाठी 12 लाख, तृतीय क्रमांकासाठी 8 लाख रुपये अशा एकूण 1 हजार 53 ग्रामपंचायती आणि 5 लाख रुपयांचे दोन विशेष पुरस्कार (702 पुरस्कार) देण्यात येणार आहेत.
पंचायत समितीसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 50 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 1 कोटी 25 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. तर विभागस्तरावर (18 पुरस्कार) प्रथम क्रमांकासाठी 1 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 75 लाख रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 60 लाख रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे. जिल्हा परिषदेसाठी राज्यस्तरावर प्रथम क्रमांकासाठी 5 कोटी रुपये, द्वितीय क्रमांकासाठी 3 कोटी रुपये आणि तृतीय क्रमांकासाठी 2 कोटी रुपयांचा पुरस्कार देण्यात येणार आहे.
या अभियानाच्या अंमलबजावणी व संनियंत्रणासाठी राज्यस्तरावर ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली 16 सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या अभियानाची पूर्वतयारी 1 ऑगस्टपासून सुरू होणार आहे.
वर्धा जिल्ह्यातील बोर मोठा प्रकल्पा (ता. सेलू) च्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी 231 कोटी 69 लाख रुपयांच्या तरतुदीस, तसेच धाम मध्यम प्रकल्पा (ता. आर्वी, जि. वर्धा) च्या विशेष दुरुस्तीअंतर्गत धरण व वितरण व्यवस्था नूतनीकरणाच्या कामासाठी 197 कोटी 27 लाख रुपयांच्या तरतुदीस या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
पिंपरी-चिंचवड (जि. पुणे) येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालय, तसेच दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तर अशा दोन न्यायालयांची स्थापना करण्यास या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या दोन्ही न्यायालयांसाठी आवश्यक पदांनाही मान्यता देण्यात आली. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील नागरिकांसाठी पुणे न्यायालयाचे अंतर दूर पडत असल्याने, शिवाय न्यायदान कक्षाची उपलब्धता, प्रलंबित प्रकरणांची संख्या, निवासस्थानांची उपलब्धता विचारात घेता या नवीन न्यायालयांची स्थापन करणे गरजेचे होते.
या निर्णयानुसार जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासाठी 43 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, 11 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच, दिवाणी न्यायालय वरिष्ठ स्तरसाठी 20 नियमित पदे मंजूर करण्यात आली असून, 4 मनुष्यबळांच्या सेवा बाह्ययंत्रणेद्वारे घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
महिला अत्याचाराची प्रकरणे गतीने निकाली काढण्यासाठी गोंदिया, रत्नागिरी आणि वाशिम येथे विशेष न्यायालये स्थापन करण्यास आणि आवश्यक पदांना मान्यता देण्यात आली. राज्यात महिलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे त्वरेने निकाली काढण्यासाठी आतापर्यंत 27 ठिकाणी विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.
आता या तीन न्यायालयांसाठी 2 कोटी 39 लाख 78 हजार रुपयांच्या खर्चाच्या तरतुदीस मान्यता देण्यात आली. तसेच, या न्यायालयांसाठी प्रत्येकी 5 नियमित पदे (1 जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 1 लघुलेखक, 1 अधीक्षक, 1 वरिष्ठ लिपिक, 1 कनिष्ठ लिपिक) व प्रत्येकी 2 मनुष्यबळ सेवा (1 हवालदार, 1 शिपाई) बाह्ययंत्रणेद्वारे उपलब्ध करून घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
मुंबईतील महाराष्ट्र आणि गोवा वकील परिषदेला अॅडव्होकेट अॅकॅडमी स्थापन करण्यासाठी ठाणे जिल्ह्यातील मौजे कळवा येथे जमीन देण्यास या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. महाराष्ट्र आणि गोवा राज्यातील सुमारे दोन लाख वकिलांसाठी ही संस्था काम करते. वकीलवर्गासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबविणे, कायद्यातील सुधारणांना उत्तेजन देणे, वकिलांसाठी प्रशिक्षणवर्ग, चर्चासत्र, परिसंवाद आणि परिषदा या माध्यमातून आवश्यक मार्गदर्शन करणे, महिलांसाठी कायदेविषयक शिबिरे आयोजित करणे, असे अनेक उपक्रम ही संस्था राबविते. सध्या ही संस्था मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आवारातील छोट्याशा जागेत कार्यरत आहे. या संस्थेने मागणी केल्यानुसार कळवा येथील जमीन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
