मुंबई; पुढारी वृत्तसेवा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने गुरुवारी पूरग्रस्तांसाठी तातडीची मदत म्हणून सरसकट पाच हजार रुपयांची रोख मदत व 35 किलो धान्याचे वितरण सुरू केले. तसेच, पावसाशी संबंधित विविध कारणांमुळे मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपये, दगावलेल्या प्रत्येक दुधाळ जनावरासाठी 37500, ओढकाम करणार्या जनावरासाठी 32 हजार, तर लहान जनावरांसाठी 20 हजार रुपयांची तरतूद केली आहे. सरकार खंबीरपणे शेतकर्यांच्या पाठीशी असून, बळीराजा ठामपणे उभा राहिला पाहिजे, अशीच सरकारची भावना असल्याचे सांगत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी शेतकर्यांना आश्वस्त केले.
सरकारने ज्या ठिकाणी निधी शिल्लक अशा ठिकाणच्या जिल्हाधिकार्यांना याकरिता उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश दिले. राज्यात मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यांत यंदा अतिवृष्टी झाली असून, त्यात अमाप नुकसान झाले आहे. त्यात जवळपास 84 जणांचा बळीही गेला आहे. या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने अतिवृष्टी व महापुरात मृत्यू झालेल्या मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी 4 लाख रुपयांची आर्थिक मदत देण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या 8 दिवसांत ही मदत संबंधित पीडितांच्या बँक खात्यावर जमा झाली.
सरकारने जिल्हाधिकार्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. निधी शिल्लक नसेल तर त्यांना उणे बजेटमधून तरतूद करण्याचे आदेश दिले आहेत. मृत्यू झालेल्या प्रत्येक व्यक्तीच्या कुटुंबीयांना 4 लाखांची मदत दिली जात आहे. दुधाळ जनावर दगावल्यास 37500, ओढकाम करणार्या जनावरांसाठी 32 हजार व लहान जनावरांसाठी 20 हजार रुपये, शेळी, मेंढी, बकरे व वराह दगावल्यास प्रत्येकी 4 हजार रुपये तर कुक्कुटपालन करणार्यांना प्रतिकोंबडी 100 रुपये या दराने एका कुटुंबाला 10 हजार रुपयांची मदत देण्यात येणार आहे.
पावसामुळे घरांची पडझड झाल्यास झोपडीसाठी 8 हजार, तर पक्क्या घरांच्या संपूर्ण पडझडीसाठी 12 हजार रुपयांची मदत दिली जाणार आहे. तसेच, गोठ्यासाठी 3 हजार रुपयांची मदत मिळणार आहे.
सरकारने शेतकर्यांच्या झालेल्या पिकांच्या नुकसानीसाठीही भरपाईची रुपरेषा जाहीर केली आहे. त्यानुसार, कोरडवाहू पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 8500 रुपये, बागायती पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 17 हजार रुपये, तर बहुवार्षिक पिकांसाठी प्रतिहेक्टरी 22500 रुपये अशी मदत देण्यात येणार आहे. सोबतच, पुरामुळे जमीन वाहून गेल्यास दुरुस्त होऊ शकणार्या जमिनींसाठी प्रतिहेक्टरी 18 हजार रुपये, तर दुरुस्त न होण्याची चिन्हे असणार्या जमिनींसाठी किमान 5 हजार, तर कमाल 47 हजार रुपये प्रतिहेक्टर दराने मदत केली जाणार आहे.
