पुढारी ऑनलाईन डेस्क: केंद्राच्या कायद्यात शक्ती कायद्यासंदर्भातील अनेक तरतूदी आहेत. त्यामुळे या कायद्यात आणखी काही बदल करता येतो का? हे पाहावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने जो नवीन कायदा केला आहे. त्यात शक्ती कायद्यातील अनेक तरतुदी आधीपासून आहेत, त्यामुळे या संदर्भातील नवीन कायदा आपल्याला करावा लागेल, अशी माहिती मुख्यमंत्री, गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी आज (दि.१) पत्रकारांशी बोलताना दिली.
ठाण्यात आज झालेल्या 'वरिष्ठ पोलीस अधिकारी परिषद-2025' मध्ये विविध विषयांवर चर्चा झाली. विशेषतः तीन नवीन कायदे पारित झालेले आहेत. त्या कायद्यांचे महाराष्ट्रातील अंमलबजावणी संदर्भात सादरीकरण करण्यात आले. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला.
ते पुढे म्हणाले की, तीन नव्या कायद्याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे. यावेळी सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी सादरीकरण करण्यात आले. महिला सुरक्षितेसंदर्भात चर्चा झाली. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. ड्रग्ज प्रकरणाची कारवाई कशी करता येईल, तसेच ड्रग्ज प्रकरणात पोलिसांचा संबंध असल्याचे निष्पन्न झाल्यास संबंधित पोलिसाला निलंबित न करता बडतर्फ केले जाणार असल्याचे फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
महाराष्ट्राने जो महासागर प्लॅटफॉर्म तयार केला आहे. त्या संदर्भात सादरीकरण झाले. महिला आणि लहान मुलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आणि गुन्हे झाल्यानंतर लवकरात लवकर आरोप पत्र दाखल करण्याकरता काय करावे, यासंदर्भात चर्चा झाली. महिलांच्या संदर्भात जे गुन्हे दाखल होतात. त्याबद्दल वेळेत आणि लवकरात लवकर चार्जशीट दाखल होणे, या संदर्भात आम्ही एक प्लॅटफॉर्म तयार करत आहोत.
ड्रग्सच्या संदर्भात कशाप्रकारे कारवाई सुरू आहे आणि कशाप्रकारे कारवाई व्हायला हवी, या संदर्भात देखील एक चर्चा झाली. ड्रग्स संदर्भात कोणताही गुन्हा खपवून घेतला जाणार नाही. आणि कोणताही पोलीस कोणत्याही पदावरील असू द्या, तो जर ड्रग्स संदर्भात थेट कारवाईत सापडला. तर त्यावर निलंबन नाही तर बडतर्फ करण्याची कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी परिषदेत दिला.
उद्योगांना कोणत्याही प्रकारे त्रास होऊ नये, या दृष्टीने आपल्याला काय करता येईल यासंदर्भात चर्चा झाली. नवीन कायद्यामध्ये लोकांच्या जप्त मालमत्ता या परत करता येतात. अशा तरतुदी आहेत, यावर काम करून पुढच्या सहा महिन्यांत पोलीस स्टेशन रिकामी झाले पाहिजेत, असे आदेश दिलेले आहेत.
बीडमधील संतोष देशमुख हत्या प्रकरणाचा पोलिसांनी अतिशय प्रोफेशनल तपास केलेला आहे. आणि योग्य वेळेमध्ये संपूर्ण पुराव्यासहित आरोप पत्र दाखल केलेले आहे. आता आम्ही कोर्टाला विनंती करणार आहोत की, ही केस त्यांनी फास्ट ट्रॅक वर चालवावी. सरकारी वकील म्हणून ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम यांची नियुक्ती केलेली आहे. जे आरोपी आहेत. त्यांना कठोरातील कठोर शिक्षा न्यायालय देईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
