मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा
राज्यात समान करण्याबाबत आपण ठाम असून नागरी कायदा लागू सरकारची याबाबतची भूमिका घटनात्मक असल्याचेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. दिवाळीनिमित्त मंगळवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी समान नागरी कायद्यासह, दिशा सालियन मृत्यू प्रकरण, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा आणि महायुती सरकारच्या कामकाजावर भाष्य केले.
समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत बोलताना फडणवीस म्हणाले, भारतीय संविधानात समान नागरी कायद्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दिशेने राज्यांनी प्रयत्न करावेत, असे संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नमूद आहे. त्यामुळे या विषयावर सरकारने घेतलेली भूमिका घटनात्मक मात्र, त्याच्या सामाजिक आहे. अंमलबजावणीसाठी सहमती आणि योग्य प्रक्रिया महत्त्वाची असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी यावेळी केला. तसेच, शहरी नक्षलवादाला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा महत्त्वाचा आहे. अन्य राज्यांमध्येही अशा प्रकारचे कायदे अस्तित्वात असून या कायद्याच्या अंमलबजावणीचे परिणाम समजण्यासाठी काही काळ द्यावा लागेल. कायद्याचा वापर त्याच्या निर्धारित उद्देशानुसारच केला जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राच्या उद्दिष्टाबाबत बोलताना नदीजोड प्रकल्पांच्या माध्यमातून राज्यातील पाणीटंचाईचा प्रश्न सोडविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. यासाठी हाती घेतलेले प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी आणखी सात ते आठ वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. मात्र, त्यापुर्वीच मराठवाड्यात दुष्काळ अजून दूर झाला नाही, अशी टिंगल सुरू असल्याबाबत फडणवीस यांनी नाराजी व्यक्त केली. कोल्हापूर-सांगली भागातील पुराचे ३५ टीएमसी पाणी उजनीत आणून पुढे धाराशिव आणि मराठवाड्यात वळविण्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. प्रकल्पाला जागतिक बँकेची परवानगीही मिळालेली आहे.
शिवाय, उल्हास खोऱ्यातील ८६ टीएमसी पाणी गोदावरी खोऱ्यात आणून तेथून मराठवाड्यात सोडण्याचे नियोजन आहे. वैनगंगा-नळगंगा नदीजोड प्रकल्पासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया सुरू आहे. यंदा दुष्काळामुळे सरकारवर आर्थिक भार वाढला असून, अन्य कारणांमुळे काही कामे सुरू होऊ शकली नसल्याचेही फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
तर, सत्तेत असूनही भाजप मोर्चे, आंदोलन करत असल्याबद्दल होणाऱ्या टीकेलाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. राहुल गांधी हे सर्वोच्च न्यायालय, निवडणूक आयोग, संसद, नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक तसेच रिझर्व्ह बँक यांसारख्या घटनात्मक संस्थांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित करत आहेत. जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करीत आहेत. लोकशाहीत मतभेद असू शकतात; मात्र घटनात्मक संस्थांचा सन्मान राखणे आवश्यक आहे. विरोधकांनी संसदीय मार्गाऐवजी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याची भूमिका घेतल्यास भाजपही रस्त्यावर उतरून त्यांना उत्तर देईल, असा इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.
दरम्यान, महायुती सरकारच्या कामकाजाबाबत बोलताना तीन पक्षांचे सरकार चालविताना समन्वय आणि संवाद महत्त्वाचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राजकारणातील प्रत्येक टप्प्यावर वेगवेगळी आव्हाने असतात; मात्र यापूर्वीच्या राजकीय आणि प्रशासकीय अनुभवाचा सध्याच्या सरकारला फायदा होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
दिशा सालियन प्रकरणात पुराव्यांच्या आधारेच अहवाल
दिशा सालियन मृत्यू प्रकरणाच्या तपासाबाबत बोलताना, मुंबई पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाने उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारे तपास करून अहवाल सादर केला आहे. या तपासात संशयास्पद बाब आढळली नसल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. तपास यंत्रणांना उपलब्ध पुराव्यांच्या आधारेच पुढील कार्यवाही करावी लागते. मुंबई पोलिसांनी तपास करून अहवाल न्यायालयात सादर केला होता. मात्र, न्यायालयाने सीबीआय तपासाचे आदेश दिले असून, सध्या सीबीआयकडून तपास सुरू असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.