मुंबई : नायब तहसीलदारांनी दिलेले जन्म आणि मृत्यूचे दाखले रद्द करण्याचा निर्णय महसूल विभागाने घेतला असून मूळ दाखले जमा न करणाऱ्यांवर पोलीस कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर दाखल्यासाठी आधार कार्डाचा पुरावाही सरकारने अमान्य केला असल्याचा शासन आदेश महसूल व वन विभागाने सोमवारी जारी केला आहे.
अमरावती, सिल्लोड, अकोला, संभाजीनगर शहर, लातूर, अंजनगाव सुर्जी, अचलपूर, पुसद, परभणी, बीड, गेवराई, जालना, अर्धापूर आणि परळीमध्ये अशा प्रकारचे सर्वाधिक दाखले आहेत. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, तहसीलदार यांना अशा प्रकारचे दाखले रद्द करण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या निर्देशानुसार, नायब तहसीलदारांनी वितरीत केलेली प्रमाणपत्रे परत घेतली जाणार आहेत. तसेच परत घेण्यात आलेल्या प्रमाणपत्रांची सक्षम प्राधिकारी - जिल्हाधिकारी यांच्या स्तरावर पडताळणी केली जाणार आहे.
अनेक तहसील कार्यालयांनी फक्त आधार कार्डला पुरावा ग्राह्य मानून जन्म प्रमाणपत्र दिलेले आहे. जन्म तारखेत तफावत असलेली प्रमाणपत्रे रद्द करण्याची जबाबदारी कार्यकारी दंडाधिकारी व उपविभागीय अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे. रद्द प्रमाणपत्रांची यादी पोलिसांना देण्याच्या सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना दिल्या असून अशा लोकांविरुद्ध पोलिसांत तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे.
तहसीलदार व उपविभागीय कार्यालयाने अर्जदाराने दिलेला आधार कार्डचा वापर जन्म प्रमाणपत्रासाठीचा पुरावा म्हणून दिला असल्यास अशा व्यक्तींची यादी व अर्जदाराने केलेल्या अर्जात दिलेल्या पुराव्यात जन्म तारखेत तफावत असलेल्याची यादी पोलीस स्टेशनला दिली जाणार आहे.
तसेच ज्या तहसीलमध्ये पोलीस तक्रार झाली नसल्यास किंवा गुन्हा दाखल झाला नसेल, तर असे तफावत असलेल्या जन्म तारखेचे म्हणजेच अर्जदाराने बनावट व फसवणूक केली आहे म्हणून त्यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांवर सोपविण्यात आली आहे
तहसीलदार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने मूळ प्रमाणपत्र लाभार्थी व अर्जदाराकडून प्राप्त करून घ्यायचे आहे. हे मूळ प्रमाणपत्र परत मिळत नसेल तर स्थानिक पोलिसांकडून कार्यवाही करावी, असेही या शासन आदेशात स्पष्ट केले आहे.
