मुंबई : महाराष्ट्र शेतजमीन अधिनियमनुसार वाटप केलेल्या जमिनींचे वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करण्याकरिता कायद्यात सुधारणा करण्यास बुधवारी मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. या निर्णयामुळे 1 लाख 73 हजार 560.4 हे. आर जमिनीशी संबंधित 1 लाख 9 हजार 868 लाभार्थ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
अतिरिक्त ठरलेल्या व शासन जमा करण्यात आलेल्या जमिनी भूमिहीन, माजी सैनिक व इतर दुर्बल घटक (अनुसूचित जाती जमाती) यांना शेतीसाठी वर्ग-2 च्या जमिनी म्हणून सुमारे 40-50 वर्षांपूर्वी वाटप करण्यात आलेल्या आहेत. त्यांचा बिगर शेतीसाठी वापर करता येत नव्हता. तसेच, अशा जमिनींचे हस्तांतरण करताना अडचणी येत होत्या. या जमिनी वर्ग-2 मध्येच राहत असत.
वाटप केलेल्या जमिनींचे भोगवटादार वर्ग-2 मधून वर्ग-1 मध्ये रूपांतर करण्यास या अधिनियमामध्ये सुधारणा करण्यात येत आहे. त्यानुषंगाने महाराष्ट्र शेतजमीन (जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) (भोगवटादार वर्ग-2 चे भोगवटादार वर्ग-1 मध्ये रूपांतरण करणे) नियम, 2026 च्या प्रारूपाला मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली असून, अशा रूपांतरणासाठी अधिमूल्य आकारणीसही मंजुरी दिली आहे. वाटपानंतर हस्तांतरण न केलेल्या जमिनींसाठी रेडीरेकनरनुसार किमतीच्या शहरी भागासाठी 30 टक्के आणि ग्रामीण भागासाठी 25 टक्के आकारणी केली जाईल.
वाटपानंतर हस्तांतरण झालेल्या, वापरात बदल झालेल्या जमिनींसाठी रेडीरेकनर किमतीनुसार शहरी भागातील जमिनींकरिता शेती वापरासाठी 30 टक्के, बिगर शेतीसाठी 25 टक्के आणि ग्रामीण भागातील जमिनीसाठी शेती वापरासाठीच्या 25 टक्के आणि बिगर शेती वापरासाठी 20 टक्के दराने अधिमूल्य आकारले जाईल.
रेडीरेकनरनुसार निर्धारित जमिनीचे बाजारमूल्य पन्नास लाखांपर्यंत असेल, अशी प्रकरणे जिल्हाधिकारी स्तरावर मान्यतेसाठी ठेवली जातील, तर पन्नास लाखांपेक्षा अधिक मूल्यांकन असलेल्या प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकार्यांना शासनाची मान्यता घ्यावी लागेल.
