मुंबई : राज्यातील रोपवेची कामे करण्यासाठी मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. राज्य सरकारमार्फत १६ आणि राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक व्यवस्थापन लि. एनए-चएलएमएल मार्फत २९ अशी एकूण ४५ रोपवेची कामे हाती घेण्यास या बैठकीत तत्त्वतः मान्यता देण्यात आली. ही रोपवे ची कामे करण्यासाठी एनएचएलएमएल या यंत्रणेला ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर जागा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे.
केंद्र शासनाच्या रस्ते परिवहन व महामार्ग मंत्रालयाकडून २०२२-२३ वर्षाच्या अर्थसंकल्पात राष्ट्रीय रोप-वे कार्यक्रम-पर्वतमालाची घोषणा करण्यात आली आहे. या कार्यक्रमांतर्गत डोंगराळ प्रदेश, शहरातील अतिगर्दीची ठिकाणे, दुर्गम भागांना रोप-वेद्वारा जोडण्यात येणार आहे. यामुळे राज्यातील पर्यटन स्थळांचे महत्त्व वाढून पर्यटनास चालना मिळणार आहे. योजनेच्या अंतर्गत काही प्रकल्पांना राज्य सरकारने एनएचएलएमएलला समभाग हिस्सा उपलब्ध करून दिल्यास या प्रकल्पातून मिळणाऱ्या उत्पन्नात राज्य सरकारचा हिस्सा राहील, अशा या महसुली प्रारूपासही मान्यता देण्यात आली. यातील प्रकल्पनिहाय स्वतंत्र करार केला जाणार आहे. त्यापूर्वी या प्रत्येक प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीपुढे सादर करण्यात येणार आहे.
