मुंबई : राज्यातील बसडेपो 98 वर्षांच्या करारावर देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून या संबंधीची निविदा पुढील महिन्यात काढण्यात येणार असल्याची घोषणा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी केली. ते मुंबईतील जिओ वर्ल्ड कन्व्हेन्शन सेंटर येथे नरेडको महाराष्ट्रतर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या ‘होमथॉन 2025’ या तीन दिवसीय मेगा प्रॉपर्टी प्रदर्शनाच्या उद्घाटनावेळी बोलत होते.
मंत्री सरनाईक यांनी सांगितले की, राज्य परिवहन महामंडळाकडे मुंबईतील कुर्ला, बोरिवली आणि राज्यातील इतर शहरांमध्ये मिळून 13,000 एकरांहून अधिक जमीन आहे. या जमिनी आणि बसडेपो विकसित करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आधी हे बसडेपो 30 वर्षांच्या करारावर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र आता ते 49+49 अशा 98 वर्षांच्या दीर्घकालीन लीजवर दिले जातील. गुजरातच्या धर्तीवर राज्यातही हे डेपो बस पोर्टसारखे विकसित केले जातील. मंत्री सरनाईक म्हणाले की, भविष्यात परवडणार्या गृहनिर्माणाला चालना मिळावी यासाठी अर्ध-शहरी व ग्रामीण भागात रिअल इस्टेट विकास वाढण्याची अपेक्षा आहे.
प्रसिद्ध अभिनेते आणि रग्बी इंडिया अध्यक्ष राहुल बोस ‘होमथॉन प्रॉपर्टी एक्स्पो 2025’ चे विशेष पाहुणे होते. ते म्हणाले, विकासकांनी गरजूंसाठी कमी किमतीची घरे पुरवावीत. सर्व उत्पन्न गटांना सोयीस्कर अशी सामुदायिक ठिकाणे निर्माण करून मुंबईसारख्या शहरात नागरिकांना सुखकर जीवन अनुभवता येईल, यासाठी नियोजन करावे.
राज्याला प्रगतिपथावर नेणार
नरेडको महाराष्ट्रचे अध्यक्ष प्रशांत शर्मा म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्र वेगाने संघटित होत आहे आणि हा एकमेव ‘आत्मनिर्भर’ उद्योग आहे. ‘रीइमॅजिनिंग महाराष्ट्र: ग्लोबल अलायन्सेस टू लोकल इम्पॅक्ट’ या यावर्षीच्या थीमनुसार राज्याला प्रगतिपथावर नेण्यासाठी हे क्षेत्र नक्कीच पुढाकार घेईल.
नरेडको इंडियाचे उपाध्यक्ष राजन बांदेलकर म्हणाले, “परवडणार्या घरांच्या क्षेत्राला अधिक बळकटी देण्यासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्राने अधिक प्रयत्न केले पाहिजेत, जेणेकरून ‘हाऊसिंग फॉर ऑल’ या संकल्पनेची पूर्तता होईल. तसेच त्यांनी विकासकांना राज्य सरकारच्या एसटी बसडेपो विकास योजनांमध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन केले.
नरेडको इंडियाचे अध्यक्ष डॉ. निरंजन हिरानंदानी म्हणाले, “रिअल इस्टेट क्षेत्राचा वाढीचा दर 12% मानला जातो, परंतु प्रत्यक्षात तो 15% पर्यंत होईल. पुढे, सिमेंट, विटांवरील जीएसटी दर कमी झाल्यास परवडणार्या गृहनिर्माणाचा खर्च कमी होईल. मुंबई महानगर प्रदेशात चार वर्षांत 300 किमी मेट्रो पूर्ण होईल. रेल्वे व मेट्रो कनेक्टिव्हिटी, दुसरे व तिसरे विमानतळ तसेच एमएमआरभोवती होणारा बंदर विकास या सर्वांमुळे रिअल इस्टेट क्षेत्राच्या संधी वाढतील.”
