मुंबई : ‘महाराष्ट्र आता थांबणार नाही..., विकास आता लांबणार नाही...’ असे सांगत शेती, शेतीपूरक क्षेत्र, उद्योग, व्यापार, शिक्षण, आरोग्य, पर्यटन, पायाभूत सुविधा, सामाजिक विकास अशा अनेक क्षेत्रांसाठी तरतुदी असलेला महायुती सरकारच्या दुसर्या पर्वातील पहिला अर्थसंकल्प सोमवारी विधिमंडळात सादर करण्यात आला. अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या बजेटमध्ये उद्योग, सिंचन, आरोग्याला ‘ऊर्जा’ देण्याचा संकल्प केला आहे.
7 लाख कोटींहून अधिक आकारमान असलेल्या या अर्थसंकल्पाने मानधनवाढीची स्वप्ने पाहणार्या कोट्यवधी महिलांची निराशा झाली आहे. ‘विकसित भारत-विकसित महाराष्ट्रा’चे स्वप्न प्रत्यक्षात आणणारा हा अर्थसंकल्प आहे. यातून देशांतर्गत, विदेशी गुंतवणूक, रोजगार, स्वयंरोजगाराच्या संधी वाढतील. विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील मतदारांनी व्यक्त केलेला विश्वास सार्थ ठरवण्यात अर्थसंकल्प यशस्वी होईल, असा विश्वास अर्थमंत्री अजित पवार यांनी त्यांचा अकरावा अर्थसंकल्प विधानसभेत सादर करताना व्यक्त केला. तसेच, विधान परिषदेमध्ये वित्त राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला.
नव्या योजना आणि घोषणांना फाटा देत सरकारने आपल्या जुन्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांवर लक्ष केंद्रित केले आहे. अर्थसंकल्पात कृषी, ऊर्जा, सिंचन, पायाभूत सुविधा, दळणवळण, आरोग्य, उद्योग, सार्वजनिक आरोग्य या क्षेत्रातील भांडवली गुंतवणुकीवर अधिक भर देऊन सरकारने अर्थव्यवस्थेच्या विकासचक्राला चालना देण्याचा प्रयत्न केला आहे. राज्यातील महामार्ग, बंदरे, विमानतळे, जलमार्ग, बस वाहतूक, रेल्वे आणि मेट्रो या सर्व दळणवळण क्षेत्रांसाठी पुरेशी अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्यात आली आहे. पालघर जिल्ह्यात वाढवण येथे मुंबईचे तिसरे विमानतळ उभारण्याची घोषणाही करण्यात आली. महसूलवाढीचे नवे मार्ग शोधण्यासाठी चाचपडत असलेल्या सरकारने मोटार वाहन करात वाढ केली आहे. त्यामुळे सीएनजी, एलपीजी आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या किमती वाढणार आहेत. याशिवाय मुद्रांक शुल्क दरात वाढ करून सरकारने दस्त नोंदणी अधिक खर्चिक केली आहे. राज्याची महसुली जमा 5 लाख 60 हजार 963 कोटी असून, महसुली खर्च 6 लाख 6 हजार 854 कोटी असल्याची माहिती अर्थसंकल्पासोबत सादर करण्यात आलेल्या पुस्तिकेत राज्य सरकारने दिली आहे. यामुळे राज्याची महसुली तूट 45 हजार 890 कोटींवर पोहोचली आहे. 2024-25 च्या सुधारित अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात महसुली तूट 26 हजार 535 कोटींहून अधिक होती. आगामी आर्थिक वर्षात महसुली तूट सुमारे 18 हजार कोटींनी वाढणार आहे.
वस्तू व सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबतची अभय योजना उपमुख्यमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात जाहीर केली. अभय योजनेचे नाव महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025 असे असून, या अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून दिनांक 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत असेल. गेल्यावर्षी लाडक्या बहिणींचा मतरूपी आशीर्वाद घेऊन सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने आपल्या पहिल्यावहिल्या अर्थसंकल्पात राज्यातील लाडक्या बहिणींची सोमवारी निराशा केली. मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेतील पात्र लाभार्थ्यांना सत्तेत आल्यास महिना 2,100 रुपये मदत देण्याच्या आश्वासनाला बगल देत महायुतीने वाढीव मदतीच्या घोषणेची अंमलबजावणी लांबणीवर टाकली आहे. गेल्यावर्षी निवडणुकीच्या तोंडावर 46 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणार्या राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पातील लाडकी बहीण योजनेची तरतूद 10 हजार कोटींनी कमी करून, ती 36 हजार कोटींवर आणली आहे. लोकानुयायी घोषणांमुळे सरकारचे जमा-खर्चाचे गणित बिघडल्याने सन 2025-26 या वर्षात विक्रमी 45 हजार 891 कोटी रुपयांची तूट अंदाजित करण्यात आली आहे.
राज्याच्या अर्थसंकल्पात सीएनजी आणि एलपीजीच्या व्यक्तिगत मालकीच्या परिवहनेतर चारचाकी वाहनांवरील करात 1 टक्क्याने वाढ करण्याची घोषणा अजित पवार यांनी केली आहे. सध्या सीएनजी आणि एलपीजी वाहनांवर वाहन प्रकार आणि किमतीनुसार 7 ते 9 टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी केली जाते. या करामध्ये 1 टक्क्याने वाढ केली जाणार आहे. या करवाढीमुळे सुमारे 150 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. याशिवाय 30 लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीच्या इलेक्ट्रिक वाहनांवर 6 टक्के दराने मोटार वाहन कराची आकारणी करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. त्याचबरोबर मोटार वाहन कराची कमाल मर्यादा ही 20 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये करण्याची घोषणा झाली असून, यामुळे राज्याला सुमारे 170 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. बांधकामासाठी वापरल्या जाणार्या क्रेन्स, कॉम्प्रेसर, प्रोजेक्टर्स आणि एस्कॅव्हेटर्स या प्रकारातील वाहनांना अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनाच्या किमतीच्या 7 टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार आहे. या प्रस्तावित मोटार वाहन कर सुधारणेमुळे राज्याला सुमारे 180 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणे अपेक्षित आहे. राज्यात 7 हजार 500 किलो वजनापर्यंतच्या मालवाहतूक करणार्या हलक्या वाहनांवर (एलजीव्ही) अनिवार्यपणे एकरकमी वाहनांच्या किमतीच्या 7 टक्के दराने मोटार वाहन कर आकारला जाणार असून, यामुळे 625 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अंदाजित आहे.
जमीन अथवा इतर व्यवहार करताना आधी साठेखत तयार केले जाते. त्यानंतर संबंधित व्यवहाराचे पैसे अदा केल्यानंतर खरेदी खत तयार होते. म्हणजेच पूरक दस्तऐवज तयार करावे लागतात. यासाठी 100 रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागायचे, त्यात वाढ करून ते 500 रुपये करण्यात आले आहे, तर एखाद्या दस्तावर भरावयाच्या मुद्रांक शुल्काबाबत दस्त अभिनिर्णय प्रक्रियेसाठी सध्या आकारण्यात येणार्या 100 रुपयांऐवजी 1,000 रुपये शुल्क करण्याचे अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आले आहे. म्हणजेच एखाद्या करारासाठी किती मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे हे जाणून घेण्यासाठी जिल्हा सहनिबंधकांकडे अर्ज करताना आता 1,000 रुपये भरावे लागणार आहेत. बँकेकडून कर्ज घेताना जो करार होतो, त्यासाठी मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. मात्र, त्याचा पुरावा कर्ज घेणार्यांना मिळत नाही. त्यांच्याकडे आता हे मुद्रांक शुल्क भरल्याचा ऑनलाईन पुरावा उपलब्ध होणार आहे. त्यासाठी ई-मुद्रांक प्रमाणपत्राची नवीन तरतूद लागू करण्याची घोषणाही अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होण्यापूर्वी राज्य कर विभागातर्फे राबविण्यात आलेल्या विविध कायद्यांनुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांकडे असलेली थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अर्थसंकल्पात अभय योजना जाहीर करण्यात आली आहे. या योजनेला ‘महाराष्ट्र कर, व्याज, शास्ती किंवा विलंब शुल्क (सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रदेय असलेल्या) यांच्या थकबाकीची तडजोड करण्याबाबत अधिनियम, 2025 असे नाव देण्यात आले आहे. अभय योजनेचा कालावधी प्रस्तावित कायदा लागू झाल्याच्या दिनांकापासून 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत राहणार आहे.
सन 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वत:च्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 3 लाख 43 हजार 40 कोटी रुपये एवढे निश्चित करण्यात आले होते. मात्र, 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याचा स्वतःच्या कर महसुलाचा सुधारित अंदाज 3 लाख 67 हजार 467 कोटी एवढा आहे, तर 2025-26 या आर्थिक वर्षासाठी राज्याच्या स्वतःच्या कर महसुलाचे अर्थसंकल्पीय उद्दिष्ट 3 लाख 87 हजार 674 कोटी रुपये ठेवण्यात आले आहे.
