मुंबई: राज्यातील कमी विद्यार्थी नोंदणी असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये सुरू करण्यात आलेल्या आदर्श महाविद्यालयांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी उच्च शिक्षण विभागाकडून विविध निर्णय घेतले आहेत.
शिक्षकांची संख्या वाढविणे, यूजीसी निकषांनुसार पात्र शिक्षकांची नियुक्ती करणे, रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देणे तसेच महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांसाठी निधी वाढविणे या उपाययोजनांमुळे ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षणाची अधिक चांगली संधी उपलब्ध होणार आहे.
राज्यातील सात आदर्श महाविद्यालयांमध्ये सध्या 2 हजार 511 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार आता 20:1 विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर निश्चित करण्यात आले असून, त्यानुसार 122 शिक्षक पदांची आवश्यकता निश्चित करण्यात आली आहे.
यामध्ये हिंगोली येथील महाविद्यालयासाठी 31, जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी महाविद्यालयासाठी 28, गडचिरोलीसाठी 19 तर बुलढाण्यासाठी 16 शिक्षक पदे निश्चित करण्यात आली आहेत. विद्यार्थीसंख्येनुसार दरवर्षी शिक्षक पदांची फेरनिश्चिती केली जाणार असल्याने विद्यार्थ्यांना आवश्यक प्रमाणात अध्यापन सुविधा उपलब्ध राहणार आहेत.
आदर्श महाविद्यालयांतील शिक्षकांना आता विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सहाय्यक प्राध्यापक वेतनश्रेणीनुसार वेतन देण्यात येणार आहे. शिक्षकांना रुपये 57 हजार 700 मूळ वेतनासह महागाई भत्ता मिळणार असल्याने गुणवत्तापूर्ण आणि पात्र शिक्षक या महाविद्यालयांकडे आकर्षित होतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शिक्षक भरतीसाठी शासनाने निश्चित केलेली कार्यपद्धती लागू राहणार असून, केवळ पात्र शिक्षकांनाच नियुक्ती आणि वेतन अनुदान मिळणार आहे. विद्यार्थ्यांना अनुभवी मार्गदर्शन मिळावे यासाठी प्रत्येक आदर्श महाविद्यालयात एका सेवानिवृत्त प्राचार्य किंवा मानद प्राध्यापकाची नियुक्ती करण्यासही परवानगी देण्यात आली आहे. ही नियुक्ती कमाल पाच वर्षांसाठी असणार आहे.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020नुसार आदर्श महाविद्यालयांमध्ये कौशल्याधारित आणि रोजगाराभिमुख अभ्यासक्रमांना प्राधान्य देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पारंपरिक अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने कमी करून पुढील पाच वर्षांत पूर्णपणे कौशल्याधारित अभ्यासक्रम राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगारक्षम शिक्षण उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधा, प्रयोगशाळा, डिजिटल सुविधा आणि देखभाल खर्चासाठी देण्यात येणाऱ्या निधीतही मोठी वाढ करण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रति महाविद्यालय रुपये 50 लाख इतकी असलेली मर्यादा आता रुपये 1 कोटी करण्यात आली आहे. त्यामुळे ग्रामीण व दुर्गम भागातील महाविद्यालयांमध्ये आधुनिकीकरण आणि सुविधा विकासाला गती मिळणार आहे.
