मुंबई: विवाह करण्याच्या उद्देशाने धर्मांतर करता येणार नाही, असे मत व्यक्त करताना उच्च न्यायालयाने प्रत्येक व्यक्तीला स्वेच्छेने स्वतःचा धर्म बदलण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचेही स्पष्ट केले.
महाराष्ट्राच्या नव्याने लागू करण्यात आलेल्या धर्मांतरविरोधी कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवताना विवाहाच्या अगदी एक दिवस आधी धर्मांतर करण्याच्या प्रथेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला.
मात्र याचिकाकर्त्याला पुरेशा आधारांसह नव्याने याचिका दाखल करण्याची मुभा दिल्याने याचिकाकर्त्याने याचिका मागे घेतली.
महाराष्ट्रात नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या 'महाराष्ट्र धर्म स्वातंत्र्य कायदा, २०२६' च्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत मौलाना हलीमउल्लाह फारूक अहमद खान (वय ७०) या इस्लामिक अभ्यासकाच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट मतीन शेख यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती महेश सी. त्रिपाठी आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. युसूफ मुच्छाला, मतीन शेख यांनी राज्य सरकारचा हा नवीन कायदा संविधानाने दिलेल्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करतो.
बळजबरीने किंवा फसवणुकीने केलेले विवाह रोखणे वैध असले, तरी या अधिकाराचा विस्तार संमतीने झालेल्या आंतरधर्मीय संबंधांवर किंवा स्वेच्छेने केलेल्या धर्मांतरावर राज्य संस्थेद्वारे (प्रशासन) नजर ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही, असा दावा करताना या कायद्यातील काही अटींना, विशेषतः कलम २(अ) अंतर्गत असलेल्या 'प्रलोभन' या शब्दाच्या व्याख्येला आव्हान दिले. तसेच कलम ६ आणि ७ अंतर्गत धर्मांतरापूर्वी घालण्यात आलेल्या कठोर प्रक्रियांवरही प्रश्न उपस्थित केले.
मात्र खंडपीठाने या कायद्यामुळे नेमका कोणता त्रास झाला आहे, असा प्रश्न उपस्थित केला. धर्माचा प्रचार करताना सरकारी हस्तक्षेपामुळे अडथळा निर्माण झाला असल्यास त्यासंबंधी ठोस तथ्ये सादर करा. धर्माचा प्रचार करताना राज्याच्या हस्तक्षेपामुळे तो करता आला नाही हे दाखवून द्या ..आणि अधिक ठोस तथ्यांसह नवी याचिका दाखल करा. जेणेकरून प्रत्यक्ष परिस्थिती समजून घेता येईल,तसेच ही याचिका सुनावणीसाठी योग्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
