मुंबई : महाराष्ट्र अॅनिमेशन व्हीएफएक्स धोरणाला मंगळवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. याखेरीज मागासवर्गीय शासकीय वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांच्या दैनंदिन निर्वाह भत्ता, तसेच विद्यार्थिनींसाठीच्या स्वच्छता प्रसाधन भत्त्यात सुमारे दुपटीने वाढ करण्यास मान्यता देण्यात आली असून, त्यामुळे हजारो विद्यार्थी-विद्यार्थिनींना दिलासा मिळणार आहे.
महाराष्ट्र अॅनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्टस्, गेमिंग, कॉमिक्स आणि एक्सटेंडेड रिअॅलिटी धोरणाला मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, या धोरणासाठी 3 हजार 268 कोटी रुपयांचा आराखडा मंजूर करण्यात आला आहे. यासाठी 2050 पर्यंतचे नियोजन करण्यात आले आहे. राज्यात विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याच्या प्रस्तावालाही बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज शेतकरी भवन योजनेस पुढील दोन वर्षांसाठी मुदतवाढ. राज्यभरात 116 बाजार समित्यांमध्ये नवीन शेतकरी भवन बांधण्यासाठी आणि अस्तित्वातील भवनांच्या दुरुस्तीसाठी असा एकूण 132 कोटी 48 लाखांचा खर्च. विविध ठिकाणी 79 नवीन शेतकरी भवन उभारण्याचे प्रस्ताव.
नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प उभारणीसाठी महानिर्मिती व मे. सतलज जलविद्युत निगम लि. यांची संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापन करण्यास मान्यता. राज्यभरात 5 हजार मेगावॅट क्षमतेचे प्रकल्प विकसित करणार.
भंडारा ते गडचिरोलीदरम्यान 94 किलोमीटरचा द्रुतगती महामार्ग. प्रवेश नियंत्रित द्रुतगती महामार्ग प्रकल्प महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या माध्यमातून उभारण्यात येणार. भूसंपादनासह अनुषंगिक 931 कोटी 15 लाख रुपयांच्या खर्चास मान्यता.
अकोला येथील नीळकंठ सहकारी सूतगिरणीला खास बाब म्हणून शासनाकडून अर्थसाहाय्य देण्यास मंजुरी.
आधुनिक संत्रा केंद्र उभारण्याच्या योजनेस 2 वर्षे मुदतवाढ.
