मुंबई: गणेशोत्सव आणि नवरात्रीतील मूर्ती विसर्जनाबाबत राज्य सरकारने एक महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे सहा फुटांपेक्षा उंच असलेल्या मूर्ती समुद्रामध्ये विसर्जित करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे, तर त्यापेक्षा कमी उंचीच्या मूर्तींचे विसर्जन कृत्रिम तलावांमध्ये करणे बंधनकारक असेल. या निर्णयामुळे मुंबईतील गणेशमंडळांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
सरकारने जाहीर केलेल्या या निर्णयामुळे मूर्ती विसर्जनाच्या पद्धतीत मोठे बदल होणार आहेत. या नियमावलीत ६ फुटांपेक्षा कमी उंचीच्या सर्व मूर्तींचे विसर्जन केवळ कृत्रिम तलावांमध्येच करावे लागेल. ६ फुटांपेक्षा उंच मूर्तींना नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विसर्जित करण्याची मुभा असेल. हे नियम केवळ गणेशोत्सवापुरते मर्यादित नसून, नवरात्री उत्सवात स्थापित होणाऱ्या देवीच्या मूर्तींनाही समान रीतीने लागू राहतील. ही नवीन नियमावली तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आली असून, ती मार्च २०२६ पर्यंत अमलात राहील.
कृत्रिम तलावांमध्ये विसर्जित होणाऱ्या मूर्ती आणि निर्माल्य यांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी सरकार एक विशेष तज्ज्ञ समिती स्थापन करणार आहे. ही समिती विसर्जित मूर्तींच्या मातीचा आणि निर्माल्याचा वैज्ञानिक पद्धतीने पुनर्वापर (Recycling) कसा करता येईल, यासाठी एक निश्चित कार्यप्रणाली तयार करेल. या तज्ज्ञ समितीची स्थापना आणि कामकाज केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) देखरेखीखाली चालेल, जेणेकरून पर्यावरणाचे सर्व निकष पाळले जातील.
राज्य सरकारने या नियमावलीच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, नगरपालिका आणि महानगरपालिका यांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. विसर्जनाच्या काळात नियमांचे उल्लंघन होणार नाही, याची जबाबदारी स्थानिक प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे एकाच वेळी मोठ्या मूर्तींच्या विसर्जनाची परंपरा जपली जाईल आणि लहान मूर्तींच्या माध्यमातून होणारे जलप्रदूषण रोखण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास सरकारकडून व्यक्त केला जात आहे.
