मुंबई : ऊर्जानिर्मितीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दृष्टीने जलसंपदा विभागाने मंगळवारी तीन कंपन्यांसोबत 57 हजार 760 कोटींच्या एकूण 9 करारांवर सह्या केल्या. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि जलसंपदा मंत्री, गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत हे करार पार पडले. यामुळे राज्यात 8 हजार 905 मेगावॅट वीजनिर्मिती होईल.
तीन कंपन्यांसोबत केलेल्या या करारांतून 9 हजार 200 रोजगार निर्मिती होणार आहे. महाजेनको, महाजेनको रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड आणि अवादा अॅक्वा बॅटरीज या कंपन्यांसोबत हे करार झाले आहेत. राज्य ऊर्जा निर्मितीच्या क्षेत्रात स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेने अग्रेसर आहे. उदंचन जलविद्युत प्रकल्पांमधून ऊर्जा निर्मितीसाठी शासन स्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. हरित ऊर्जा निर्मितीसह राज्याला ऊर्जा संपन्न बनविण्यावर राज्य शासनाने लक्ष केंद्रित केले असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी याप्रसंगी सांगितले.
डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील 80 टक्के शेतकर्यांना वर्षभर 12 तास मोफत वीज मिळेल. तसेच येत्या पाच वर्षांत राज्यात सामान्य नागरिकांचे वीज बिल दरवर्षी कमी होईल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. शेतीसाठी 12 तास वीज पुरवठ्याची शेतकर्यांची मागणी होती. यादृष्टीने राज्य शासनाने प्रभावी अंमलबजावणी सुरू केली असून, डिसेंबर 2026 पर्यंत 80 टक्के शेतकर्यांना 365 दिवस दिवसाला 12 तास मोफत वीज उपलब्ध करून दिली जाईल. राज्य शासनाने 2025 ते 2030 पर्यंत राज्यातील वीज वापरकर्त्यांचे वीज बिल दरवर्षी कमी करण्याचे नियोजन व तशी कार्यवाहीही सुरू केली आहे. तसेच 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्या मध्यमवर्गीय व गरीब कुटुंबांना सौर ऊर्जेअंतर्गत आणून मोफत वीज देण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले होते.
