मुंबई : राज्यात सर्वांसाठी घरे देण्याचा निर्धार राज्य सरकारने केला आहे. त्यानुसार येत्या पाच वर्षांत हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी लवकरच नवीन गृहनिर्माण धोरण जाहीर करणार असल्याची माहिती अर्थमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पात दिली आहे.
राज्यात प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम जनमन या केंद्र पुरस्कृत तर रमाई आवास, शबरी आवास, आदिम आवास, पारधी आवास, अटल बांधकाम कामगार वसाहत, यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर आवास, मोदी आवास तसेच धर्मवीर आनंद दिघे घरकुल या योजना राबविण्यात येत आहेत. त्याअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 44 लाख 7 हजार घरकुल मंजूर करण्यात आली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा 2 अंतर्गत सन 2024-25 करिता 20 लाख घरकुलांच्या उद्दिष्टापैकी सुमारे 18 लाख 38 हजार घरकुलांना मंजुरी दिली असून 14 लाख 71 हजार लाभार्थीना पहिल्या हप्त्यासाठी 2 हजार 200 कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहेत.
लोकप्रतिनिधी आणि लाभार्थीच्या मागणीला प्रतिसाद म्हणून राज्य शासनाकडून या योजनेच्या अनुदानात 50 हजार रुपयांची वाढ करण्यात येणार आहे. या सर्व घरकुलांच्या छतावर सौर उर्जा संच बसविण्यात येणार आहेत. ही योजना राबविण्यात महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावर आहे, असेही अर्थमंत्री पवार यांनी स्पष्ट केले आहे. प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी 1 अंतर्गत 4 लाख 42 हजार 748 घरकुले मंजूर असून त्यापैकी 2 लाख 8 हजार 304 घरकुलांचे बांधकाम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित घरकुलांचे बांधकाम 31 डिसेंबर, 2025 पर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. तर प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी 2 अंतर्गत पुढील पाच वर्षांसाठी 5 लाख घरकुलांचे उद्दिष्ट असून त्यासाठी 8 हजार 100 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे पवार यांनी अर्थसंकल्पात म्हटले आहे. नाविन्यपूर्ण बांधकाम, तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारती व सौर प्रणालीच्या वापरासाठी अधिकचे अनुदान देणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
महाराष्ट्राने घर बांधणीच्या क्षेत्रात मोठी मजल गाठली असून या क्षेत्रातही मोठी गूंतवणूक आली आहे. विशेषतः प्रधानमंत्री आवास योजनेतून आपण आता वीस लाख घरांचा टप्पा गाठत आहोत. यातही केंद्र आणि राज्य यांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात निधीचा ओघ राहणार आहे. यातील घरांना प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेतून वीजेसाठी स्वयंपूर्ण केले जाणार आहे. याशिवाय ज्या घरांचा वीज वापर तीनशे युनीटहून कमी असेल, त्यांनाही या योजनेतून वीज देण्याचे सुतोवाच आजच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले आहे.
