मुंबई : कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे (एआय) कृषीमध्ये क्रांती घडविण्यासाठी राज्य सरकारने 500 कोटी रुपयांचे धोरण नुकतेच घोषित केले आहे. कृषी, शिक्षण, आरोग्य आणि माहिती देवाणघेवाणामध्ये क्रांती घडविण्यास उपयुक्त ठरणारे एआयआधारित डाटा सेंटर सर्वप्रथम राज्यात उभारण्याची गरज असल्याचे मत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे महासंचालक तथा प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सोमवारी मुंबईतील पुढारी न्यूज चॅनेलच्या वर्धापन दिनानिमित्त आयोजित महासमिट -25 मध्ये व्यक्त केले. त्यांच्याशी पुढारी न्यूजचे गुरुप्रसाद जाधव यांनी संवाद साधला.
कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा महाराष्ट्राच्या विकासात कसा उपयोग होऊ शकतो, याबाबतचे व्हिजन स्पष्ट करताना प्रधान सचिव यांनी एआय आणि सरकार, माहितीचे आदान-प्रदान, विकासाला मिळणारी गती, रोजगाराच्या नवीन संधी यामधील भूमिका विशद केली. एआय या माहितीपूर्वक शक्तीचा सर्वसामान्यांसाठी जास्तीत जास्त वापर करावा, असा अॅप्रोच ठेवा अशा सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिल्या असून त्यानुसार सरकारने पावले टाकण्यास सुरुवात झाली आहे, असे सांगत सिंह म्हणाले, एआय म्हणजे फक्त गुगल जेमिनी आणि चॅट जीपीटी नव्हे. एआयचे दोन प्रकार आहेत. एआय आणि जनरेटिंग एआय असे दोन प्रकार आहेत. 1960 पासून एआयचा वापर सुरू असून नोव्हेंबर 2022 मध्ये जनरेटिंग एआयचा वापर सुरू झाला आहे. गाडीचे नंबर तसेच त्यासंबंधीचे तयार होणारे चलान आदी एआयच्या माध्यमातून तयार होतात. आता जनरेटिंग एआयचा वापर सुरू झाला आहे. त्यातूनच शेतीला कधी पाणी द्यायचे, कुठले पीक घ्यायचे, मातीचे परीक्षण, खत कधी टाकायचे, कापणी कधी आदी माहिती राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या एआयवर आधारित 500 कोटींच्या कृषी धोरणातून शेतकर्यांना मिळणार आहे. हे धोरण शेती उद्योगात क्रांती घडविण्यास उपयुक्त ठरणार, असा विश्वास सिंह यांनी व्यक्त केला आहे.
भारतातील एकूण डाटा सेंटरपैकी 60 टक्के डाटा सेंटर हे महाराष्ट्रात आहेत. एका आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार एका वर्षात एआयचा वापर करून 4 मिलियन डॉलर व्यवसाय होणार आहे. त्याबाबत आपली कशी भूमिका आणि प्रयत्न काय असेल, हे महत्त्वाचे आहे. आपण रेंटलवर विसंबून राहणार की ओनर होणार आहोत? प्रत्येक चॅट जीपीटीला प्रश्न केला की त्याचे पैसे विदेशात जातात. त्यामुळे महाराष्ट्रात एआय बेस डाटा सेंटर उभारण्याची गरज आहे. अमेरिकेने एआयबाबत धोरण तयार केले आहे. त्यामुळे आगामी काळ कठीण असल्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
मराठी भाषेत चॅट जीपीटी तयार करण्याची आवश्यकता आहे. ज्याप्रमाणे कोरियन भाषेत चॅट जीपीटी तयार झाले आणि त्यातून कोट्यवधी रुपये उलाढाल होते. मराठीत जीपीटी तयार करून त्याला विविध ऑडिओ जोडले, तर शेतकरी, विद्यार्थी, व्यावसायिक यांना फायदा होईल आणि क्रांतीची दालने उघडली जातील, असे ते म्हणाले.
एआयमुळे नोकर्या जाणार नसून नवीन संधी उपलब्ध होतील. जसे इंटरनेट, संगणक आले तेव्हा अशीच भीती व्यक्त करण्यात आली होती. आता रिस्किलिंग करण्याची गरज आहे. रोजगाराच्या कौशल्यात बदल करण्याची गरज आहे. स्वतःला एआयसंदर्भात अपडेट करणे आवश्यक आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे पत्रकारिता क्षेत्रात संधी मोठ्या उपलब्ध होणार आहेत. राज्य सरकारच्या कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून एआयबाबतचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. जनसंपर्क विभागात एआय न्यूज रूम तयार करून रिअल टाईममध्ये तीन-तीन भाषांत सरकारी निर्णयाच्या प्रेस नोट तयार करून पाठविल्या जात आहेत. त्वरित बातम्या तयार होत आहेत. कार्यक्षमता वाढली आहे. गतिमानता वाढत आहे. मंत्रालयातील मुख्यमंत्री वॉररूममध्ये एआयचा वापर करून रिअल टाईम आणि प्रोजेक्ट मॅनेजमेंट सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
सरकार आणि प्रशासनामध्ये एआयचा वापर केल्यास पारदर्शकता वाढेल. वेळेत कामे होऊन ट्रान्स्फॉर्मेशन आणेल, असे ते म्हणाले. एआयचा गैरवापर थांबविण्यासाठी तात्त्विक चौकट बनविण्याचे काम सुरू आहे. माहितीची खातरजमा करून चुकीची माहिती दिली जाणार नाही, यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा कृषी, आरोग्य, शिक्षण, डाटा सुधारणा, कौशल्य विकास यासाठी एआय उपयुक्त असून त्यावर सरकारतर्फे काम केले जात असल्याचे प्रधान सचिव ब्रिजेश सिंह यांनी सांगितले.
