मुंबई : राज्यातील सरकारी, वन तसेच केंद्र व राज्य सरकारच्या विविध प्राधिकरणांच्या जमिनींवर एक जानेवारी २०११ पूर्वी उभारण्यात आलेल्या सर्व झोपड्यांचे एसआरए, म्हाडा किंवा इतर गृहनिर्माण योजनांच्या माध्यमातून योग्य पुनर्वसन केले जाईल, अशी घोषणा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी गुरूवारी विधानसभेत केली.
या अंतर्गत मुंबई उपनगरासह राज्यातील अशा सर्व जमिनींवरील रहिवाशांचे येत्या तीन महिन्यांत सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल, असे ते म्हणाले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीत या धोरणाला मंजुरी दिली असून, त्यानुसार आता राज्यभरात युद्धपातळीवर कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. मुंबई शहर, उपनगर आणि कोकण विभागातील कांदळवन, वन जमीन, महसूल, नझुल तसेच सिडकोच्या जमिनींवर मोठ्या प्रमाणावर घर बांधणी झाल्याने विकास आराखडा, पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र किंवा वन विभागाचे कडक नियम असल्यामुळे अनेक ठिकाणी या जमिनींवरील घरे त्याच जागी नियमित करणे शक्य नाही. यावर तोडगा काढण्यासाठी कोकण विभागीय आयुक्तांच्या माध्यमातून आणि मुंबई व मुंबई उपनगराच्या दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेली विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, त्यांच्याद्वारे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आल्याचे बावनकुळे म्हणाले.
पुढील तीन महिन्यांत सर्व संबंधित जमिनींवरील रहिवाशांचे बायोमॅट्रिक व प्रत्यक्ष सर्वेक्षण पूर्ण केले जाईल. ज्या जागांवर पर्यावरण किंवा तांत्रिक कारणांमुळे घरे नियमित करता येणार नाहीत, तिथल्या रहिवाशांना म्हाडा, सिडको किंवा एसआरएच्या गृहनिर्माण प्रकल्पांमध्ये कुठे आणि कसे सामावून घेता येईल, याचा संपूर्ण आराखडा तयार केला जाईल. १ जानेवारी २०११ पूर्वीच्या एकाही अधिकृत पात्र रहिवाशाला बेघर होऊ दिले जाणार नाही आणि सरकार त्यांच्या हक्काच्या घरासाठी पूर्णपणे कटिबद्ध आहे, असेही मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
