मुंबई : मृणालिनी नानिवडेकर
महाराष्ट्रातील दोन कोटी ६ लाख ८८ हजार ४८७ मतदार गेले तरी कुठे, असा प्रश्न राजकीय पक्षांना पडला असून राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना याबद्दल शुक्रवारी सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ जाब विचारणार आहे.
महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीनंतर ३४ लाख ८२ हजार २३१ मृत्यू झाले काय, असा प्रश्न एसआयआरच्या पाहणीनंतर राजकीय पक्षांना पडला आहे. जन्म-मृत्यू कार्यालयात किती मृत्युसंख्या नोंदवली गेली, याची आकडेवारी मागवली गेली आहे.
माजी केंद्रीय निवडणूक आयुक्त एस. वाय. कुरेशी यांनी मतदार यादीचे पुनरीक्षण गरजेचे असले तरी या पाहणीमुळे पात्र मतदारांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी नाकारली जाणे हे लोकशाही हक्काचे हनन असल्याची भूमिका घेतली आहे. पात्र मतदारांची नावे गळली असतील तर ती अंतर्भूत करण्याची सोपी प्रक्रिया सुचवा, अशी मागणी केली जाणार आहे. १९८८ साली मतदार असलेल्यांना कागदपत्रे देणे बंधनकारक नव्हते. आता ती मुदत संपली आहे.
मतदार गेले कुठे?
गळलेल्या मतदारांची संख्या एवढी प्रचंड असेल तर निवडणूक आयोगाने जारी केलेली आकडेवारी खरी मानायची काय, असा प्रश्न आहे. यादी लक्षात घेतली तर ७६ लाख ७६ हजार १२५ लोक स्थलांतरित झाल्याची माहिती समोर येत आहे. ही मंडळी आपापले निवासाचे ठिकाण शोधून कुठे गेली, परराज्यांत गेली, की आपापल्या मूळ प्रांतात, की नावे चुकीमुळे गळली, असा प्रश्न आहे. काय झाले त्याचे पुरावे द्या, असा जाब विचारला जाणार आहे.
घटलेल्या मतदारांची संख्या मोठी
गेल्या काही महिन्यांपासून भारतीय जनता पक्ष, शिवसेना शिंदे गट आणि काँग्रेस यांनी मतदार फेरनिरीक्षण मोहीम अत्यंत गंभीरपणे घेत ठिकठिकाणी प्रतिनिधी नेमले होते. या मंडळींच्या मते कमी झालेल्या मतांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे काय झाले याचा जाब विचारावा लागेल, अशी भूमिका सर्वच राजकीय पक्षांनी घेतली आहे.
कागदपत्रे गोळा करण्याचे आव्हान
मतदार पुनरीक्षण मोहिमेला प्रारंभ झाला त्यावेळेला निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात जो १९८८ साली राहात होता, त्याला पुरावा मागितला जाणार नाही, असे नमूद केले होते. त्यामुळे नावे गळली तरी या नागरिकांना केवळ मागच्या निवडणूक यादीत नावे होती हे लक्षात घेत फेरनोंदणी करता येईल, असे मत राजकीय पक्षांमध्ये रूढ झाले होते. मात्र आता यासंदर्भातील मुदत संपली असल्याने पुन्हा एकदा फॉर्म नंबर सहा भरावा लागणार आहे. हा फॉर्म नंबर सहा म्हणजे पुन्हा एकदा आपण मतदार असल्याचे जाहीर करणे असून त्यासाठी लागणारी कागदपत्रे गोळा करणे हे प्रचंड मोठे आव्हान ठरणार आहे. राजकीय पक्षांवर नागरिक आधीच नाराज झाले असताना आता या मोहिमेला कसा प्रतिसाद मिळेल याबद्दल राजकीय पक्षांच्या मनात प्रचंड मोठी शंका आहे.
पायाभूत वर्षावर आक्षेप
त्यातच २००९ साली मतदारसंघाची फेररचना झाली. त्यावेळची यादी आधार न धरता २००२ ची यादी मतदार फेरनिरीक्षण कार्यक्रमासाठी गृहीत का धरली गेली, असा प्रश्न केला जातो आहे. मतदारसंघाच्या फेररचनेत बरेच बदल झाले होते. हे बदल २००९ साली झाले असल्यामुळे ही यादी पायाभूत वर्ष म्हणून मान्य करणे सोपे ठरले असते. पण तसे न करता २००२ साल का याकडे वेधले जाणार आहे.
राजकीय पक्ष आक्रमक
राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींनी दोन कोटींहून अधिक मतदार रद्द झाल्यामुळे प्रचंड आश्चर्य व्यक्त केले असल्याने शुक्रवारी महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोकलिंगम यांनी सर्व राजकीय पक्षांची बैठक बोलावली आहे. या बैठकीत अत्यंत आक्रमक भूमिका घ्यावी लागेल याबद्दल सर्वच राजकीय पक्षांचे एकमत झाले आहे. ए न्यूमरेशन फॉर्म भरून, जुनी आणि नवीन छायाचित्रे लावून मतदान नोंदणी शक्य होती. मात्र हा फॉर्म भरायची तारीख आता निघून गेली आहे. त्यामुळे आता मतदारांना नव्याने या निवडणूक प्रक्रियेत कसे आणायचे हा मोठाच प्रश्न राजकीय पक्षांसमोर निर्माण झाला आहे.
मोठ्या नेत्यांना फटका
बड्या राजकीय नेत्यांच्या मतदारसंघातील नावे प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गळलेली आहेत. त्यामुळे नक्की काय घडले आहे याबद्दल कुतूहल आणि संताप आहे. १ ऑक्टोबर २०२६ ला ज्या नागरिकाचे वय १८ झालेले असेल, त्याला मतदार म्हणून नाव नोंदवता येणार आहे. मात्र प्रचंड मोठ्या प्रमाणात नावे गळली असताना मतदारांपर्यंत जायचे कसे, हा प्रश्न आहे. लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराप्रमाणेच आता मतदार नोंदणी मोहीम राबवावी लागेल. हा प्रकार पक्षयंत्रणेवर प्रचंड मोठा दबाव आणणारा असल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाते आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे सर्वाधिक मतदार नोंदणी प्रतिनिधी महाराष्ट्रात सक्रिय होते. मात्र त्यांच्या नेत्यांच्या मतदारसंघातील नावेही प्रचंड मोठ्या प्रमाणात गायब झाली आहेत. त्यामुळे नक्की काय घडले याचा जाब आता आयोगाला विचारावाच लागेल, असे आज नमूद केले जात होते. दिल्ली या छोट्या राज्यातील ७५ लाख मतदार फेरतपासणीत गळले. महाराष्ट्रात ही संख्या दोन कोटीच्या वर गेली. लोकसंख्या वाढीबद्दल सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात असताना एवढी नावे कमी कशी, याचे उत्तर विचारायला हवे, असे एका ज्येष्ठ नेत्याने नमूद केले.
पदांपासून उपेक्षित कार्यकर्ते मोहिमेत मदत कशी करणार?
निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधला असता मतदार याद्या जास्तीत जास्त निर्दोष करण्यासाठी ही मोहीम हाती घेतली होती. जे काय सत्य समोर आले आहे, त्याचा योग्य तो अर्थ काढत फेरनोंदणी येईल. सध्या महाराष्ट्रात कोणतीही निवडणूक नसल्यामुळे हे काम अन्य राज्यांच्या तुलनेत सोपे असल्याचे नमूद केले जाते आहे. मात्र नागरिकांना आपण मतदार आहोत या संबंधित पुरावे देणे, त्यासंबंधीच्या घोषणा करणे आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करणे हे आव्हान वाटत असून नेमके काय करायचे अशा विचारात संपूर्ण व्यवस्था गुंतणार आहे. विधानसभा आणि लोकसभेत बोगस मतदार होते काय, असाही पेच आहेच.
