मुंबई : फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (पीसीआय)च्या नियमांकडे दुर्लक्ष करून आवश्यक सुविधा न पुरवणार्या राज्यातील फार्मसी महाविद्यालयांवर सरकारने कारणे दाखवा नोटीसा देत कारवाईचा बडगा उगारला आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने या नोटिसा बजावल्या असून, त्रुटी दुरुस्त करेपर्यंत पहिल्या वर्षाच्या प्रवेशांना मज्जाव करण्यात आला आहे.
शैक्षणिक वर्ष 2022-23, 2023-24 आणि 2024-25 दरम्यान सुरु झालेल्या महाविद्यालयांची तपासणी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तंत्रशिक्षण संचानालयाच्या नेतृत्वाखाली पीसीआयच्या स्टॅण्डर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅटनुसार तपासणी करण्यात आली. या तपासणीच्या वेळी प्रयोगशाळा, ग्रंथालय, औषधनिर्मिती उपकरणे, इमारत व अध्यापकवर्ग आदी आवश्यक बाबींमध्ये अनेक संस्था निकष पूर्ण करण्यात ही फार्मसी महाविद्यालये अपयशी ठरल्याचे दिसून आले आहे.
यानंतर उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने एक आढावा बैठक घेतल्यानंतर या महाविद्यालयांनी तातडीने निकष पूर्ण करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. तसेच या संस्थाना आता तंत्रशिक्षण संचालनालयाने थेट कारणे दाखवाच्या नोटीसा काढल्या आहेत.
विशेष म्हणजे, बी.फार्मसी महाविद्यालयांच्या बाबतीत तातडीने कारवाई करण्याबाबतही राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षालाही सूचना करण्यात आल्या आहेत. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने विभागानुसार संस्था व महाविद्यालयांची यादीच जाहीर केली आहे. हीच यादी आता निकष न पूर्ण केल्यास त्यामुळे प्रवेश प्रक्रिया राबवताना संबंधित संस्थांची नावेही संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर देण्यात येणार आहे.
राज्यातील एकूण 174 फार्मसी संस्था असून यामध्ये 48 बी.फार्मच्या पदवी अभ्यासक्रमाच्या असून 128 डी.फार्म पदविका अभ्यासक्रमांच्या आहेत. या सर्वच महाविद्यालयांना नोटीसा पाठवण्यात आल्या आहेत. यामध्ये सर्वाधिक संस्था छत्रपती संभाजीनगर विभागात 60 तर नागपूर विभागात 42, पुणे विभागात 27 आणि मुंबई विभागात 26 संस्था कारवाईखाली आल्या आहेत. अमरावती आणि नाशिक विभागात केवळ बी.फार्म महाविद्यालये असून डी.फार्मची एकही संस्था नसल्याचे दिसत आहे.
फार्मसी प्रवेशाची नोंदणी अद्याप सुरुच आहे. प्रत्यक्षात प्रवेश सुरु झालेले नाहीत. पदवी अभ्यासक्रमाला 60 हजारहून अधिक अर्ज तर डी फार्मसाठीही 20 हजारहून अधिक विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत. या अगोदरच आता महाविद्यालये पायाभूत सुविधा नसल्याने चौकशीच्या फेरीत सापडली आहेत. या पार्श्वभूमीवर प्रवेश प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थीहिताचा प्रश्न अधोरेखित झाला आहे.
राज्यातील फार्मसी शिक्षण क्षेत्रावर थेट परिणाम करणार्या या कारवाईमुळे शेकडो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य साशंक झाले आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील अनेक जिल्ह्यांतील संस्था या यादीत आहेत. विद्यार्थीहितासाठी आवश्यक सुविधा पुरवणे ही संस्थांची जबाबदारी आहे; अन्यथा मान्यता रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही म्हटले आहे.
तातडीने त्रूटी दूर करुन पीसीआयच्या निकषांची पूर्तता करावी असेही म्हटले आहे. अन्यथा महाविद्यालयाची मान्यताच रद्द केली जाणार अशी तंबीच उच्च व तंत्र शिक्षण विभाकडून देण्यात आली आहे.
