Zilha Parishad Election 2026 : मोठी बातमी : जिल्हा परिषदा, पंचायत समितींच्या निवडणुकांची घोषणा; 5 फेब्रुवारीला मतदान
Zilha Parishad Election 2026 :
मुंबई : राज्यातील बहुप्रतीक्षित जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकांची घोषणा आज (दि. १३) राज्य निवडणूक आयोगाने केली. राज्यातील १२ जिल्हा परिषदांसह १२५ पंचायत समितींसाठी ५ फेब्रुवारी रोजी मतदान तर ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मतमोजणी होणार आहे. १ जुलै २०२५ची मतदार यादी ग्राह्य धरली जाणार असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे आणि सचिव सुरेश काकाणी यांनी स्पष्ट केले.
आचारसंहिता लागू, उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यासाठी 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत मुदत
निवडणुकांची घोषणा होताच निवडणूक क्षेत्रात आदर्श आचारसंहिता लागू करण्यात आली आहे. आता महापालिका निवडणुका संपताच पुणे, कोल्हापूर,सांगली, सोलापूर, सातारा, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, परभणी, धाराशिव, लातूर, छ.संभाजीनगर जिल्ह्यात निवडणुका होत आहेत. उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यासाठी 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
निवडणूक कार्यक्रम
अर्ज स्वीकारणे : 16 जानेवारी ते 21 जानेवारी
अर्जांची छाननी : 22 जानेवारी 2026
अर्ज माघारीची अंतिम मुदत : 27 जानेवारी दुपारी 3 पर्यंत
अंतिम उमेदवार यादी व चिन्हवाटप : 27 जानेवारी दुपारी 3.30 नंतर
मतदान : 5 फेब्रुवारी सकाळी 7.30 ते संध्याकाळी 5.30 पर्यंत
मतमोजणी : 7 फेब्रुवारी सकाळी 10 पासून
आयोगाला सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती १५ दिवसांची मुदतवाढ
राज्यातील जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितींच्या निवडणुका घेण्यासाठी अधिक वेळ देण्यात यावा, अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली होती. त्यानुसार आयोगाने 10 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. १५ फेब्रुवारीपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला मुदतवाढ दिली आहे.
दुसऱ्या टप्प्यात इतर जिल्हा परिषद
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेलेल्या जिल्हा परिषदांची निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने आता 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे. ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षण मर्यादा 50 टक्क्यांच्या वर गेलेल्या तेथे निवडणूक दुसऱ्या टप्प्यांमध्ये घेतली जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला 15 दिवसांची मुदतवाढ दिल्याने आता 15 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम पूर्ण करणे निवडणूक आयोगाला बंधनकारक असणार आहे.
