मुंबई: मुंबईच्या ऐतिहासिक महालक्ष्मी धोबीघाट परिसरातील कपडे वाळवण्याची जागा बिल्डरच्या घशात घालण्याचा पालिकेचा डाव हायकोर्टाने उधळला. न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने पिढ्यान् पिढ्या वापर करणाऱ्यांच्या हक्काचे रक्षण करणे आवश्यक असून योग्य प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय पालिकेची मौल्यवान जमीन इतर कामासाठी वापरली जाऊ शकत नाही, असा इशाराच पालिकेला देताना शेकडो धोबी पारंपरिकपणे वापरत असलेल्या १७० वर्षे जुन्या धोबीघाट कपडे वाळवण्याच्या जागेचा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात कसा समावेश करण्यात आला, असा प्रश्न उपस्थित केला.
तसेच, या खुल्या जमिनीचा प्रकल्पात समावेश करण्याच्या निर्णयावर मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि विकासकाकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
या जमिनीचा वापर १८५१ पासून धोबी हे कपडे वाळवण्यासाठी करत असून ऐतिहासिकदृष्ट्या सुमारे ७२० धोब्यांना मान्यता देण्यात आली होती, या जमिनीवर कधीही झोपड्या नव्हत्या, तर तो वारसा धोबीघाट परिसराचा भाग असलेला महापालिकेचा एक उघडा भूखंड होता, ओमकार रियल्टर्स अँड डेव्हलपर्स प्रायव्हेट लिमिटेड म्हणून पूर्वी ओळखल्या जाणाऱ्या रेझोनंट रियल्टर्स प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडद्वारे साईबाबा नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीसाठी राबवल्या जाणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेत या जमिनीचा समावेश केला. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यांची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने महालक्ष्मी येथील शेकडो धोबी पारंपरिकपणे वापरत असलेल्या १७० वर्षे जुन्या धोबीघाटातील कपडे वाळवण्याच्या जागेचा झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पात कसा आणि कोणत्या आधारावर समावेश करण्यात आला, असा सवाल उपस्थित केला.
तसेच याचिकाकर्त्याची बाजू खरी असेल तर ही खरोखरच अस्वस्थ करणारी बाब आहे, असे निरीक्षण नोंदवत १८५१ पासून मान्यता मिळालेले हक्क अशा प्रकारे संपुष्टात आणले जाऊ शकतात का, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित करत या उघड्या जमिनीचा प्रकल्पात समावेश करण्याच्या निर्णयावर बृहन्मुंबई महानगरपालिका, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) आणि संबंधित विकासकाकडून सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले .
झोपु योजनेत जमीन कशी गेली?
झोपडपट्टी योजनेत महापालिकेची जमीन कोणत्या निर्णयाच्या प्रक्रियेद्वारे समाविष्ट करण्यात आली, हे स्पष्ट करणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश खंडपीठाने अतिरिक्त महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
संबंधित जमिनीचा वापर १८५१ पासून धोबी समाजातील नागरिक कपडे वाळवण्यासाठी करत आहेत. या ऐतिहासिक जागेवर सुमारे ७२० धोब्यांना अधिकृत मान्यता देण्यात आली होती. या जमिनीवर कधीही झोपड्या नव्हती, तर तो वारसा धोबीघाट परिसराचा भाग असलेला महानगरपालिकेचा एक उघडा भूखंड होता, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
सुमारे ७,७२४.६१ चौरस मीटर आकाराच्या बिगर-झोपडपट्टी भूखंडाचा वापर या प्रकल्पासाठी केला जात आहे आणि त्याचा एफएसआय जवळपास पाच पट मोठ्या झोपडपट्टी भागाच्या पुनर्विकासासाठी वापरला जात आहे. मात्र, पुनर्वसनाच्या लाभाऐवजी प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर धोब्यांना केवळ कपडे वाळवणारी यंत्रे दिली जाणार आहेत, असा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
