मुंबई : इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीला प्राधान्य देण्याच्या धोरणामुळे मंत्री, सरकारी अधिकार्यांसह विविध विभागांसाठी खरेदी करायच्या वाहनांच्या किमतीवरील मर्यादा वाढविण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, वर्षभरापूर्वी हीच कारणे देत मर्यादा वाढविण्यात आली होती.
वित्त विभागाने बुधवारी शासकीय वाहनांच्या किंमत मर्यादा धोरणाबाबत विस्तृत शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. यात मंत्री, उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्तांसह राज्यपालांच्या ताफ्यातील वाहने आणि मुख्य सचिवांना त्यांच्या पसंतीनुसार 30 लाखांपर्यंतचे वाहन खरेदी करण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
यापूर्वी ही मर्यादा 25 लाखांची होती. महाधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, निवडणूक आयुक्त, मुख्य सेवा आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिवांना 25 लाखांपर्यंतच्या वाहन खरेदीची मुभा असणार आहे. यापूर्वी 20 लाखांपर्यंतच्या वाहन खरेदीची परवानगी होती. राज्य माहिती आयुक्त, सेवा हमी आयुक्तांसह एमपीएससी सदस्यांच्या वाहन खरेदीची मर्यादा 15 लाखांवरून 20 लाखांपर्यंत करण्यात आली आहे.
विभागीय आयुक्त, परिक्षेत्राचे पोलिस महानिरीक्षकांच्या वाहनांच्या किमतीची मर्यादा 12 लाखांवरून 17 लाख करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोलिस आयुक्त-अधीक्षक, अपर जिल्हाधिकारी, प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश आदींना 9 लाखांऐवजी 15 लाखांपर्यंतची वाहने घेण्याची मुभा असणार आहे. राज्यस्तरीय वाहन आढावा समितीने मंजूर केलेल्या अन्य अधिकार्यांच्या वाहनांच्या किमतीची मर्यादा 8 लाखांवरून 12 लाख करण्यात आली आहे.
‘या’ वाहन खरेदीवर मर्यादा नाही
राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती आणि राज्याच्या लोकायुक्तांसाठी वाहन खरेदीवर किमतीची कोणतीही मर्यादा नसेल. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्यासाठी मंजूर किंमत मर्यादा वीस टक्क्यांनी वाढवण्याचीही मुभा देण्यात आली आहे.
