मुंबई : युद्धामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीत अडचणीत आलेल्या राज्यभरातील हॉटेल, ढाबे व उपाहारगृह चालकांना केंद्र सरकारच्या निर्देशानुसार व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यात 20 टक्क्यांची वाढ करण्यात येणार असल्याची माहिती अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी रविवारी दिली. त्यामुळे आता उपाहारगृहांना 50 टक्के गॅस पुरवठा केला जाणार आहे. राज्यभरातील केरोसिन वितरण परवान्यांचे तातडीने नूतनीकरण करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचेही भुजबळ म्हणाले.
युद्ध परिस्थितीमुळे व्यावसायिक गॅसचा केवळ 30 टक्के पुरवठा होत असल्याने हॉटेल व्यावसायिकांनी आपले मेन्यू मर्यादित केले. त्याचा हॉटेल इंडस्ट्रीवर ताण पडत होता. केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने शनिवारी दिलेल्या सूचनांनुसार 23 मार्चपासून पुढील आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त 20 टक्के वाटप वाढविण्यात आले आहे. त्यामुळे राज्यातील एकूण गॅस पुरवठा पूर्वसंकट पातळीच्या 50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे.
या अतिरिक्त 20 टक्के वाटपात हॉटेल, ढाबे, उपाहारगृहे, औद्योगिक कॅन्टीन, अन्न प्रक्रिया व दुग्धव्यवसाय यांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे. तसेच राज्य शासन किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांद्वारे चालविण्यात येणाऱ्या अनुदानित कॅन्टीन, कम्युनिटी किचन्स आणि स्थलांतरित मजुरांसाठीच्या योजनांनाही लाभ मिळणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले. त्याचा हॉटेल आणि उपाहारगृह व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. गॅस मिळविण्यासाठी संबंधित व्यावसायिकांना नोंदणी करणे आणि पीएनजीसाठी अर्ज करणे बंधनकारक राहणार आहे.
केरोसिन वितरणाचे प्रलंबित परवाने हे आपोआप नूतनीकरण झालेले मानण्यात येणार असून त्यासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. याशिवाय वारसांच्या नावे परवाने तत्काळ वर्ग करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ज्या गावामध्ये किरकोळ केरोसिन परवानाधारक उपलब्ध नाहीत, अशा गावांमध्ये रास्त भाव दुकानदारास किरकोळ केरोसिन परवानाधारक म्हणून मान्यता देऊन त्यांना परवाना देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
गॅस पुरवठ्याच्या तुटवड्यामुळे राज्यातील 40 टक्के तर मुंबईतील 50 टक्के हॉटेल्स बंद झाली आहेत. राज्यात छोटी-मोठी पाच लाख हॉटेल्स आहेत. यातील 20 हजार एकट्या मुंबईतील आहेत. मुंबईतील हॉटेल व्यावसासिकांच्या आहार या संघटनेने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तसेच अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांची भेट घेऊन किमान 50 टक्के गॅसपुरवठा करावा, अशी मागणी केली होती.
